उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक: राज्य को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित करने को मंजूरी, 4-धाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का 20% बीमा प्रीमियम सरकार देगी; 13 बड़े फैसलों पर मुहर
उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक: राज्य को ‘पूर्ण साक्षर’ घोषित करने को मंजूरी, 4-धाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का 20% बीमा प्रीमियम सरकार देगी; 13 बड़े फैसलों पर मुहर
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उत्तराखण्ड को ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ घोषित करने सहित स्वास्थ्य, परिवहन, पशुपालन और रोजगार से जुड़े 13 बड़े और ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री विजेता प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। दो मिनट का मौन रखकर दोनों दिवंगत विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री धामी ने सुशासन और खेल के क्षेत्र में दोनों के अद्वितीय योगदान को याद किया।
धामी कैबिनेट के 13 प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
1. उत्तराखण्ड बनेगा ‘पूर्ण साक्षर राज्य’
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तय मानकों और साक्षरता के आधार पर उत्तराखण्ड को पूरी तरह से ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ (Fully Literate State) घोषित करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
2. 4-धाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों के बीमा का 20% खर्च उठाएगी सरकार
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्गों पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों (अश्ववंशीय पशुओं) के स्वामियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 80 प्रतिशत पशु स्वामी देंगे। इसके लिए प्रति पशु ₹70,000 की कीमत पर 5% बीमा दर तय की गई है। कुल ₹525 लाख के प्रीमियम में से सरकार ₹105 लाख का वित्तीय भार उठाएगी।
3. मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण ‘बिटुमिन’ के दामों में बढ़ोतरी पर ठेकेदारों को राहत
मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में बिटुमिन (डामर) के दाम 30% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों को राहत देते हुए कैबिनेट ने मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को मंजूरी दी है। यह छूट 01 अप्रैल 2026 से पहले के उन सभी अनुबंधों पर लागू होगी जिनकी समयावधि बची है। इसके तहत 01 मई 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए मूल्य समायोजन के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
4. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘भ्रूण प्रत्यारोपण’ प्रोजेक्ट
गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए पशुपालन विभाग की एक नई पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उच्च आनुवंशिकी वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं को भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) तकनीक के जरिए विकसित किया जाएगा।
5. राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण में एक बार की विशेष छूट
राज्याधीन सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लिया है। अगस्त और नवंबर 2024 के शासनादेशों के बीच यूकेएसएसएससी (UKSSSC) द्वारा विज्ञापित तीन भर्ती परीक्षाओं (कनिष्ठ सहायक, पुलिस आरक्षी/पीएसी और अपर निजी सचिव/आशुलिपिक भर्ती-2024) में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण-पत्र सौंपने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) के दौरान एक बार के लिए छूट दी जाएगी।
6. उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए ‘समान कार्य-समान वेतन’ की कट-ऑफ डेट बदली
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ प्रदान करने हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता की कट-ऑफ डेट (12.11.2018) को संशोधित कर दिया गया है। अब इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
7. मिलावट रोकने के लिए सेलाकुई में लगेगी अत्याधुनिक AMS मशीन
सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP), सेलाकुई में प्राकृतिक हर्बल उत्पादों, ऑयल्स और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए अत्याधुनिक एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) मशीन संचालित की जाएगी। यह मशीन सिंथेटिक और असली प्राकृतिक उत्पादों के अंतर को प्रमाणित करेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मशीन संचालन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन कर 5 विशेषज्ञ पद स्वीकृत किए गए हैं।
8. इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली को हरी झंडी
राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 120 से अधिक गाड़ियों की एंट्री का लक्ष्य है, जिसमें 25 अंतरराष्ट्रीय और 50 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस बड़े आयोजन को कराने के लिए अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है।
9. त्रिवर्षीय आबकारी नीति और वैट (VAT) नियमों में संशोधन
आबकारी नीति विषयक नियमावली (वर्ष 2025-26 से 2027-28) के तहत उपकर (Cess) को वैट अधिनियम-2005 के अंतर्गत वैट गणना का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा, होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के लिए अधिसूचना के परिशिष्ट ‘ख’ के क्रमांक 4 से होलोग्राम शुल्क को विलोपित (हटाने) का निर्णय लिया गया है।
10. जेलों में ‘अभ्यस्त अपराधियों’ के लिए नए नियम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ‘उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026’ के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। इसके तहत ‘उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952’ की अनुसूची में दर्ज अपराधों के लिए कम से कम तीन अलग-अलग मौकों पर सजा पा चुके अपराधियों के नियमों में जरूरी संशोधन किए गए हैं।
11. कारापालों (Jailors) के लिए पहली बार स्वतंत्र सेवा नियमावली
राज्य गठन के बाद से कारागार विभाग में पृथक से कारापाल (जेलर) सेवा नियमावली नहीं थी और पुरानी 1980 की नियमावली ही लागू थी। अब कर्मचारी हित में ‘उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026’ के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्थायी उप-कारापालों से पदोन्नति के जरिए कारापाल के 14 पद भरे जाएंगे।
12. संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्व में प्रख्यापित की गई विनियमावली-2023 में समय की मांग के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ‘उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026’ को मंजूरी दी गई है।
13. गोल्डन कार्ड के लंबित बिलों का होगा भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के सुचारू संचालन के लिए कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। विभिन्न संबद्ध अस्पतालों में इस योजना के तहत वर्षों से लंबित पड़े चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को अलग से विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार: वर्षों से ठंडी पड़ी ‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित हिस्सेदार राज्यों के बीच आपसी सहमति बनाने और गतिरोध दूर करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।