अमित शाह का बड़ा बयान: बोले—’2029 से पहले 21 एनडीए शासित राज्यों में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड’
अमित शाह का बड़ा बयान: बोले—’2029 से पहले 21 एनडीए शासित राज्यों में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश से अवैध घुसपैठ को खत्म करने के संकल्प को दोहराया।
अमित शाह के संबोधन की मुख्य बातें:
समान नागरिक संहिता (UCC): शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं और कई राज्यों में यूसीसी लागू भी किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 से पहले देश के 21 एनडीए शासित राज्यों में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
आपराधिक न्याय प्रणाली और कनविक्शन रेट: ‘भारतीय न्याय संहिता’ के जरिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया है। कई राज्यों में सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुच्छेद 370: उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी हिंसा या गोलीबारी के हटाया गया और कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुड़ गया है। साथ ही, पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद का सफाया करने और पूर्वोत्तर में 14 से अधिक शांति समझौते करने का भी जिक्र किया।
आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस: सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख को दोहराया।
अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई: मुंबई और अन्य शहरों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर शाह ने कहा कि सरकार इसके तरीकों को सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन देश से हर एक अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का संकल्प पूरी तरह अडिग है।
नशा मुक्त भारत अभियान: ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि वह खुद हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह अभियान ज़मीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचे।