उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों और पुलिस आवासों के लिए ₹89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों और पुलिस आवासों के लिए ₹89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जनसुविधाओं के विस्तार और पुलिस विभाग की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹89 करोड़ से अधिक की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पुलिस आधुनिकरण, बुनियादी ढांचे के सुधार, आपदा प्रभावितों की मदद और जनहित के कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
पुलिस विभाग को बड़ी सौगात: आवासीय भवनों और बैरकों का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है, जो इस प्रकार हैं:
रोशनाबाद (हरिद्वार): पुलिस लाइन रोशनाबाद में टाइप-2 के 120 नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹42.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
ऋषिकेश: थाना ऋषिकेश में बने पुराने और जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवनों को ध्वस्त कर, वहां टाइप-2 के 36 और टाइप-3 के 09 नए आधुनिक आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹17.44 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।
देहरादून जिला कारागार: जिला जेल की अहाता संख्या-05/06 की 8 बैरकों के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण हेतु ₹59.78 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
अन्य पुलिस अधिष्ठान: इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस के विभिन्न विभागों और अधिष्ठानों के सुचारू संचालन के लिए ₹27.60 करोड़ की राशि अवमुक्त (Release) करने का अनुमोदन दिया गया है।
आपदा प्रभावितों की मदद और स्थानीय विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए उत्तरकाशी के आपदा प्रभावितों की मदद के साथ-साथ सल्ट और विकासनगर विधानसभाओं के लिए भी बजट स्वीकृत किया है:
आपदा प्रभावितों को किराया: उत्तरकाशी जनपद की तहसील जाशीयाड और डुण्डा के अंतर्गत वर्ष 2025-26 और 2026-27 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 9 परिवारों को राहत दी गई है। वर्तमान में किराए के मकानों में रह रहे इन परिवारों को ₹4,000 प्रति माह की दर से 6 महीने का किराया देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹2.16 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
सल्ट विधानसभा (अल्मोड़ा): सल्ट के मुख्य बाजारों को रोशनी से जगमगाने के लिए 10 हाई मास्ट लाइटें (High Mast Lights) लगाई जाएंगी, जिसके लिए ₹29.32 लाख मंजूर किए गए हैं।
विकासनगर विधानसभा (देहरादून): विकासनगर के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कुल ₹380.12 लाख के सापेक्ष ₹97.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में ₹58.67 लाख जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
राजस्थान के पुष्कर में ‘उत्तराखंड आश्रम’ को ₹50 लाख का अनुदान
उत्तराखंड से बाहर रहने वाले और वहां यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तीर्थराज पुष्कर (राजस्थान) में स्थित ‘उत्तराखंड आश्रम’ (धर्मशाला) में जनरेटर सेट (Generator Set), पानी की समस्या के स्थाई समाधान और बिजली के लिए सोलर पैनल आदि की व्यवस्था करने हेतु ₹50 लाख का विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री का संकल्प: राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।