तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान: हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये, विधायकों को सरकारी गाड़ी भी

तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान: हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये, विधायकों को सरकारी गाड़ी भी

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में कई अहम घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति लाभार्थी परिवार मिलने वाला सालाना स्वास्थ्य कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अब लाभार्थी परिवारों को पहले के मुकाबले पांच गुना अधिक कवरेज मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे या भौगोलिक दूरी की वजह से किसी व्यक्ति को बेहतर इलाज से वंचित न होना पड़े।

सभी 234 विधायकों को मिलेगी सरकारी गाड़ी

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा के सभी 234 विधायकों के लिए भी सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में आने-जाने और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, विधायकों को अपने क्षेत्रों में लगातार दौरे करने, विकास कार्यों का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ समन्वय करने की जरूरत होती है। सरकारी वाहन मिलने से वे इन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।

वाहन के साथ 75 हजार रुपये मासिक भत्ता

सरकारी गाड़ी के अलावा प्रत्येक विधायक को 75,000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल ड्राइवर, ईंधन और वाहन के रखरखाव जैसे खर्चों के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा विधायकों को 25,000 रुपये प्रति माह का अलग अनुदान भी मिलेगा। इसका इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त करने में किया जा सकेगा।

पहली बार चुने गए विधायकों को भी मदद

सरकार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में कई विधायक पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं और कुछ साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। ऐसे में उनके लिए बड़े क्षेत्र में लगातार यात्रा करना और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो सकता है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, वाहन और अन्य लॉजिस्टिक सहायता मिलने से विधायकों को जनता के बीच अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी।

विधायक के अनुरोध के बाद हुई घोषणा

यह फैसला वीसीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद सामने आया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि पर्याप्त लॉजिस्टिक सहायता के बिना विधायकों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल है और सरकार से वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।

खर्च और लागू होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं

हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 234 विधायकों को वाहन, ड्राइवर, ईंधन और अन्य भत्ते उपलब्ध कराने पर कुल कितना वित्तीय बोझ आएगा। इन सुविधाओं को किस तारीख से लागू किया जाएगा, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं दी गई है।

इस तरह स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ाने और विधायकों के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की दोनों घोषणाएं राज्य सरकार के बुधवार के विधानसभा ऐलानों में प्रमुख रहीं।