उत्तराखंड

CM Update: धामी ने कैंट विधानसभा को दी 48.44 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों के लिए 5.19 करोड़ मंजूर; MTB चैलेंज और भारत मंडपम में दिखेगी उत्तराखंड की संस्कृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

उन्होंने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण और विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है।

महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.19 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.19 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं से पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, शहरी प्रकाश व्यवस्था में सुधार और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इसके तहत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में लीती से मां होकरा मंदिर तक ट्रैक रूट और व्यू प्वाइंट के निर्माण के लिए 88.79 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के लिए पहली किस्त के रूप में 53.27 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

वहीं, पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विद्युत पोल स्थापित करने, विद्युत लाइन निर्माण और लाइन शिफ्टिंग के कार्यों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 1.37 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 300 हैंडपंप लगाए जाने के लिए 86.57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

658 किलोमीटर का सफर तय करेगा अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज, 10 जिलों से गुजरेगी प्रतियोगिता

80 साइकिलिस्ट ले रहे हिस्सा, 26 नवंबर को मसूरी में होगा समापन

हल्द्वानी/मुक्तेश्वर। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज-2026 का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर मुक्तेश्वर स्थित सुकमा रिजॉर्ट में भव्य गाला डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे साइकिलिस्टों का स्वागत किया और उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज जैसे आयोजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों, घाटियों और नगरों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता प्रदेश के 10 जनपदों से होकर 658 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश-दुनिया के लोगों को उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक खानपान, रीति-रिवाजों और स्थानीय परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलता है। साथ ही स्थानीय उत्पादों और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले साइकिलिस्टों और पर्यटकों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालयी घाटियों, जैव विविधता और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश की पहचान मजबूत होने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस तरह के आयोजन प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं को व्यापक मंच प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 80 साइकिलिस्टों, अतिथियों और आयोजन से जुड़े लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान संकल्प ग्रुप, कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति, खुरपाताल और नई दिशाएं, नैनीताल के सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

राजुला-मालूशाही की प्रेमगाथा ने मोहा मन

कार्यक्रम में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक प्रेमगाथा राजुला-मालूशाही पर आधारित नृत्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही। कलाकारों ने नृत्य और संगीत के माध्यम से इस लोकगाथा के प्रेम, समर्पण, संघर्ष और विरह की भावनाओं को जीवंत किया।

इसके अलावा ‘तेरो नथुली को डोर’ गीत पर छपेली लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और आकर्षक नृत्य मुद्राओं के जरिए कलाकारों ने कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की।

भारत मंडपम में 20 नवंबर को सजेगी उत्तराखंड की सांस्कृतिक संध्या, सीएम धामी करेंगे पवेलियन का उद्घाटन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2026 में उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत की भव्य झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 नवंबर को उत्तराखंड पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी।

कार्यक्रम शाम छह बजे से भारत मंडपम के ओपन एयर एम्फीथिएटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि प्रदेश सरकार में मंत्री भरत सिंह चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की लोककलाओं, पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोकगीतों और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके माध्यम से देश-विदेश से पहुंचे आगंतुकों को देवभूमि की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

गौरतलब है कि इस वर्ष भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम ‘विकास और विरासत’ रखी गई है। इसी के अनुरूप उत्तराखंड पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक उत्पादों, स्थानीय हस्तशिल्प और उद्यमिता को प्रदर्शित किया जा रहा है। आयोजन के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा।

 

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