मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी नौकरियों से हटाई गई ‘दो बच्चों की अनिवार्यता’, 25 साल पुराना नियम हुआ समाप्त
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी नौकरियों से हटाई गई ‘दो बच्चों की अनिवार्यता’, 25 साल पुराना नियम हुआ समाप्त
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और सेवाओं में प्रवेश के लिए लंबे समय से लागू ‘दो बच्चों की अनिवार्यता’ वाले नियम को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, लगभग 25 साल पुरानी यह व्यवस्था अब इतिहास बन गई है।
1. नियम का इतिहास और मुख्य बदलाव
कब से लागू था नियम: यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं थे और सेवा के दौरान तीसरी संतान होने पर बर्खास्तगी या विभागीय कार्रवाई का प्रावधान था।
अब क्या होगा: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब सरकारी भर्ती और सेवाओं में तीसरी संतान होने पर न तो किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और न ही सेवारत कर्मचारियों की नौकरी पर कोई संकट आएगा।
2. फैसले के पीछे की वजह और अन्य राज्यों की स्थिति
अदालतों के सवाल और बहस: पिछले कुछ वर्षों से इस टू-चाइल्ड पॉलिसी को लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रजनन अधिकारों और इसकी प्रासंगिकता पर अदालतों और जानकारों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा घटती प्रजनन दर और जनसंख्या संतुलन पर चिंता जताए जाने के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई थी।
अन्य राज्यों का रुख: मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान सरकार ने 2016 में और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2017 में सरकारी नौकरियों से इस तरह की दो बच्चों की शर्त को समाप्त कर दिया था।
3. पेंडिंग मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों पर सरकार का रुख
लंबित जांचें होंगी बंद: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस नियम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य विभागों में 8 से 10 हजार मामले ऐसे थे जिनमें तीसरी संतान को लेकर विभागीय जांच या कार्रवाई लंबित थी। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे पेंडिंग मामलों को अब बंद कर दिया जाएगा।
पुराने मामलों में बहाली नहीं: हालांकि, जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है या जिनके मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय आ चुका है, उन्हें इस नए फैसले का पूर्वव्यापी (retrospective) लाभ नहीं मिलेगा और पुराने मामलों को दोबारा खोलकर बहाली नहीं की जाएगी।

