मुंबई: दाऊद इब्राहिम से जुड़ी भिंडी बाजार की जर्जर ‘मुसाफिरखाना’ इमारत पर BMC की कार्रवाई के खिलाफ बढ़ा विवाद
मुंबई: दाऊद इब्राहिम से जुड़ी भिंडी बाजार की जर्जर ‘मुसाफिरखाना’ इमारत पर BMC की कार्रवाई के खिलाफ बढ़ा विवाद
मुंबई के भिंडी बाजार स्थित ऐतिहासिक और कुख्यात ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ इमारत को लेकर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 80 साल से अधिक पुरानी इस जर्जर इमारत को, जिसे कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का अड्डा और 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश का केंद्र माना जाता रहा है, जमींदोज करने के लिए BMC ने 18 और 19 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। हालांकि, इमारत के बचे हुए हिस्से में स्थित ‘प्रेयर हॉल’ (प्रार्थना स्थल) को मस्जिद बताते हुए स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है।
1. इमारत का इतिहास और दाऊद कनेक्शन
अंडरवर्ल्ड का हेडक्वार्टर: 1980 के दशक तक यह इमारत दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह का शुरुआती ठिकाना रही थी। 1986 में भारत छोड़ने से पहले दाऊद और उसका परिवार इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था और यहीं से उसके अवैध धंधे व तस्करी का नेटवर्क संचालित होता था।
कुर्की और कानूनी कार्रवाई: 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद टाडा अदालत और SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) के तहत इस संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 20 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की याचिका खारिज करते हुए सरकार को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।
2. BMC की ध्वस्तीकरण कार्रवाई और ताजा विवाद
खतरनाक C-1 श्रेणी: 31 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बेहद जर्जर इमारत को गिराने की अनुमति दी थी। इसके बाद से इसके अधिकांश आवासीय हिस्से तोड़े जा चुके हैं। अब BMC के ‘सी’ वार्ड ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी कर इसके बचे हुए हिस्से को गिराने की प्रक्रिया शुरू की है।
प्रेयर हॉल को लेकर विरोध: इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बचे प्रार्थना हॉल को स्थानीय लोग मस्जिद बता रहे हैं। उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद यह एकतरफा और जल्दबाजी में की जाने वाली कार्रवाई है।
3. नेताओं की प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक हलचल
वारिस पठान (AIMIM): नेता वारिस पठान ने BMC पर हमला बोलते हुए कहा कि स्टे ऑर्डर के बावजूद नोटिस जारी करना गैरकानूनी है। यह 140 साल पुरानी मस्जिद है, और वे केवल अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांग रहे हैं।
अमीन पटेल (कांग्रेस): स्थानीय कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने भी एकतरफा कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है, इसलिए बिना दोनों पक्षों को सुने इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
4. मालिकाना हक और पुनर्विकास (SBUT प्रोजेक्ट) का विवाद
मूल ट्रस्ट और बिक्री: इस इमारत का निर्माण 1939 में हज यात्रियों के ठहरने के लिए ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट’ द्वारा कराया गया था। नवंबर 2015 में चैरिटी कमिश्नर की अनुमति से इस ट्रस्ट ने संपत्ति सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) को बेच दी थी, जो भिंडी बाजार के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत इसका पुनर्विकास कर रहा है।
वक्फ संपत्ति का दावा: दूसरी ओर, स्थानीय निवासियों और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह एक वक्फ संपत्ति है जिसे कानूनन बेचा नहीं जा सकता। इसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल और अदालतों में कानूनी लड़ाई जारी है।

