ED डायरेक्टर राहुल नवीन के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार: 13 अगस्त 2027 तक संभालेंगे कमान
ED डायरेक्टर राहुल नवीन के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार: 13 अगस्त 2027 तक संभालेंगे कमान
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन (IRS) के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 8 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) ने उनके कार्यकाल को 13 अगस्त 2027 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। यह विस्तार उनकी सेवानिवृत्ति (31 जुलाई 2027) के बाद की अवधि को भी कवर करता है।
1. राहुल नवीन का अनुभव और पृष्ठभूमि
प्रशासनिक अनुभव: राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं और उन्हें आयकर विभाग व अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन (International Taxation) में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
शैक्षणिक योग्यता: IIT कानपुर से B.Tech और M.Tech करने के बाद उन्होंने मेलबर्न की स्विन्बर्न यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की है।
वैश्विक वित्तीय मंचों पर प्रतिनिधित्व: उन्होंने CBDT के फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च डिवीजन में कार्य करते हुए FATF, OECD, G20 और ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी जैसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
2. ED में प्रमुख जिम्मेदारियां व नेतृत्व
कमान संभालने की समयरेखा: नवंबर 2019 में OSD के रूप में ED में शामिल होने के बाद, वे नवंबर 2020 में स्पेशल डायरेक्टर (HQ) बने। 15 सितंबर 2023 को उन्होंने प्रभारी निदेशक और 14 अगस्त 2024 को औपचारिक रूप से निदेशक का पद संभाला।
जांच की नई रणनीति: उनके कार्यकाल में ED का मुख्य फोकस केवल गिरफ्तारियों तक सीमित न रहकर ‘मनी ट्रेल’ (Proceeds of Crime) को ट्रैक करने और अवैध संपत्तियों को अटैच/जब्त करने पर रहा है।
डिजिटल व फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर: एजेंसी ने फॉरेंसिक लैब, डेटा सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम जैसी तकनीकी क्षमताओं को उन्नत किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को FATF की 2024 म्यूचुअल इवैल्यूएशन में उच्च रेटिंग प्राप्त हुई।
3. हालिया प्रमुख कार्रवाइयां
बड़ी संपत्तियों की जब्ती: हाल के दिनों में लखनऊ जोनल ऑफिस द्वारा फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े मामले में ₹25.44 करोड़ की संपत्ति, भसीन इंफोटेक मामले में ₹240.03 करोड़ (बाजार मूल्य ₹700 करोड़ से अधिक) की 389 संपत्तियां और बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में ₹92.91 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गईं।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग: मार्च 2025 में मॉरीशस की ‘फाइनेंशियल क्रिम्स कमीशन’ के साथ समझौता हुआ, जिसके तहत सितंबर 2025 में मॉरीशस के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण (Capacity Building) कार्यक्रम आयोजित किया गया।