विदेश मंत्रालय का बयान: इजरायल में नई सरकार के गठन पर भारत ने कहा- द्विपक्षीय रिश्ते बहुआयामी और मजबूत रहेंगे
विदेश मंत्रालय का बयान: इजरायल में नई सरकार के गठन पर भारत ने कहा- द्विपक्षीय रिश्ते बहुआयामी और मजबूत रहेंगे
नई दिल्ली:
विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को इजरायल में नई सरकार के गठन की चल रही राजनीतिक प्रक्रिया और भारत के साथ उसके भविष्य के संबंधों पर अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत और इजरायल के संबंध अत्यंत मजबूत, बहुआयामी और रणनीतिक हैं तथा वहां नई सरकार के गठन के बाद भी दोनों देशों के आपसी रिश्ते और सहयोग का यह दौर निरंतर जारी रहेगा।
इजरायल में सरकार गठन की मौजूदा स्थिति
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद से राजनीतिक अनिश्चितता और जोड़-तोड़ का दौर जारी है। चुनाव के नतीजे और वर्तमान राजनीतिक हालात इस प्रकार हैं:
त्रिशंकु संसद (Hung Parliament): चुनाव में किसी भी गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में बहुमत के जादुई आंकड़े (61 सीटें) के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें और गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुईं।
राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रण: इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार गठन की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
गठबंधन की कवायद और चुनौतियां:
आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ पार्टी को भी अपने साथ आने का न्योता दिया है, बशर्ते सरकार का नेतृत्व वह खुद करें।
सरकार गठन में अरब बहुल दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, हालांकि विपक्षी गठबंधन के कुछ घटक दल उनके साथ आने के पक्ष में नहीं हैं।
इसके अलावा, अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग और आइजेनकोट द्वारा सभी नागरिकों के लिए ‘समान सैन्य सेवा’ की चाहत के बीच नीतिगत मतभेद भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।