48 घंटे हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
48 घंटे हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 48 घंटे या उससे अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में रहता है, तो उसे नियमानुसार ‘स्वतः निलंबित’ (Deemed Suspended) माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से कोई औपचारिक निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर की जमानत याचिका और निलंबन से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए की।
क्या है पूरा मामला? (रिश्वतखोरी और गिरफ्तारी)
रिश्वत मांगने का आरोप: बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात एक मैनेजर पर शिकायतकर्ता की ₹36,421 की मजदूरी के भुगतान को पास करने के एवज में ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई: आरोपी के खिलाफ ‘प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट’ (Prevention of Corruption Act) की धारा 7(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
15 दिन हिरासत में रहा आरोपी: गिरफ्तारी के बाद आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा, जिसके बाद सेशन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई।
सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का कानूनी सफर
1. हाईकोर्ट द्वारा जमानत रद्द: शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट से मिली जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया।
2. सुप्रीम कोर्ट का रुख: आरोपी ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी की जमानत बहाल कर दी।
3. 48 घंटे के नियम पर टिप्पणी: जमानत बहाल करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि आरोपी 15 दिनों तक हिरासत में रहा था, इसलिए वह 48 घंटे के ‘डीम्ड सस्पेंशन’ (स्वतः निलंबन) के दायरे में आता है।
उसी पद पर दोबारा बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान जब बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी का निलंबन बाद में रद्द कर दिया गया था और उसे दोबारा उसी सदर अस्पताल में मैनेजर के पद पर तैनात कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी हैरानी और नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामले में आरोपी और निलंबित कर्मचारी को उसी अस्पताल व पद पर वापस नियुक्त करना बेहद गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लेने और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।