दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से फैलते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: दिल्ली सरकार, एमसीडी, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को जारी किया नोटिस
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से फैलते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: दिल्ली सरकार, एमसीडी, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी (MCD), दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
अदालत ने इन सभी से पूछा है कि पुराने, तय उम्र-सीमा (End-of-Life) पूरी कर चुके और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए 6 मुख्य सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संबंधित विभागों को निम्नलिखित छह प्रमुख बिंदुओं पर अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है:
1. वाहन विनियमन (Regulations): दिल्ली और पूरे एनसीआर में निजी व व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के प्रवेश और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए क्या नियम लागू हैं? विशेषकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है?
2. जांच एवं PUC प्रमाण पत्र: प्रदूषण मानकों का पालन न करने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है? यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़कों पर चल रहे वाहनों के पास वैध पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट हो?
3. पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: अपनी तय सीमा (उम्र) पूरी कर चुकी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?
4. कार्रवाई का ब्योरा: अधिकारियों को आंकड़े पेश करने होंगे कि अब तक कुल कितनी गाड़ियों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए और कितनी गाड़ियों को दिल्ली की सीमाओं पर ही प्रवेश करने से रोका गया?
5. अंतर-राज्यीय तालमेल (Inter-State Coordination): दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक निकाय आपस में किस प्रकार सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं? अंतर-राज्यीय वाहनों की जांच के लिए क्या व्यवस्था है?
6. भविष्य की कार्ययोजना: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन (Emission) को कम करने के लिए सरकारें वर्तमान और भविष्य में कौन-सी नई नीतियां लागू करने जा रही हैं और मौजूदा नियमों को कब तक सख्त बनाया जाएगा?
1 सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 23 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।
वाहनों का धुआं प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह: आयोग की रिपोर्ट
इससे पहले, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक वाहनों से निकलने वाला धुआं है:
सर्दियों का मौसम: कुल वायु प्रदूषण में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले वाहनों के धुएं की होती है।
गर्मियों का मौसम: गर्मियों के दौरान वाहनों के उत्सर्जन का योगदान कुल प्रदूषण में 19 प्रतिशत रहता है।