चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: आदर्श आचार संहिता के दौरान पुनर्नियुक्त व रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होंगे राजनीतिक तटस्थता के नियम
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: आदर्श आचार संहिता के दौरान पुनर्नियुक्त व रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होंगे राजनीतिक तटस्थता के नियम
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग (ECI) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और प्रतिबंध अब उन रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त, पुनर्नियुक्त (Re-employed) या अनुबंध पर रखा गया है।
यह निर्देश चुनाव आयोग द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को पत्र भेजकर जारी किया गया है।
नियमों की कमी को दूर करने के लिए उठाया कदम
पुरानी गाइडलाइन्स का संदर्भ: पत्र में आयोग ने 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 के अपने पुराने निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक दल की मदद में शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध था।
नीतिगत कमी (Policy Gap) पर फैसला: आयोग ने माना कि राज्यों में रिटायर्ड अफसरों और विभिन्न क्षमताओं में नियुक्त सलाहकारों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए अब इन्हें भी नियमित सरकारी सेवकों की श्रेणी में मानकर पाबंदियां लागू की गई हैं।
सरकारी वित्त पोषित संस्थाएं दायरे में: यह आचार संहिता उन सभी बोर्ड, निगमों, आयोगों, समितियों और संगठनों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।
पुनर्नियुक्त व रिटायर्ड अधिकारियों पर लागू प्रमुख प्रतिबंध
1. चुनाव प्रचार पर रोक: ऐसे अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार, कैनवासिंग या प्रचार-प्रसार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
2. पद का दुरुपयोग वर्जित: वे किसी व्यक्ति, दल या समूह को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक नाम, पद या अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
3. चुनावी अफसरों के साथ समीक्षा बैठक पर प्रतिबंध: आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि चुनाव वाले क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या समीक्षा बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
सख्त अनुपालन के निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के प्रशासन को इन निर्देशों का तत्काल और कड़ाई से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित कराने और पत्र की प्राप्ति की पुष्टि भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि आचार संहिता के दौरान निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।