‘आप’ का केंद्र और बीजेपी पर हमला: सौरभ भारद्वाज बोले- “दीवाली पर पराली का योगदान शून्य था, आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रही सरकार”
‘आप’ का केंद्र और बीजेपी पर हमला: सौरभ भारद्वाज बोले- “दीवाली पर पराली का योगदान शून्य था, आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रही सरकार”
नई दिल्ली:
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार की एजेंसी ‘सफर’ (SAFAR) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दीपावली की रात दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब की पराली का योगदान नगण्य यानी लगभग शून्य था।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी और विफलताओं को छिपाने के लिए जानबूझकर पंजाब के किसानों और वहां के लोगों को बदनाम कर रही है।
हवा की दिशा और ‘सफर’ के आंकड़ों का दावा
1. पराली का योगदान नगण्य: मीडिया से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 8 नवंबर (दीवाली से एक रात पहले) प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान करीब 5 प्रतिशत था, लेकिन 9 नवंबर (दीवाली की रात) को यह योगदान लगभग शून्य हो गया।
2. हवा का रुख पाकिस्तान की ओर: उन्होंने हवा की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दीवाली के आसपास ‘ईस्टरली विंड्स’ (पूर्वी हवाएं) चल रही थीं, जिसके कारण पंजाब से उठने वाला धुआं पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। ऐसे में उस धुएं का दिल्ली पहुント संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी तय करने में धुएं को 2-3 दिन लगते हैं, इसलिए दीवाली के दिन की पराली को तुरंत दिल्ली के प्रदूषण से जोड़ना वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ है।
3. वेबसाइट बंद करने का आरोप: भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जैसे ही उन्होंने ‘सफर’ की वेबसाइट के इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया, वैसे ही वेबसाइट को बंद कर दिया गया। उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है।
एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करने और आंकड़ों में हेरफेर के आरोप
डेटा छिपाने की कोशिश: सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले साल की तरह इस बार भी दीवाली के दौरान बड़ी संख्या में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए, ताकि प्रदूषण का असली और भयानक स्तर जनता के सामने न आ सके।
शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं: उन्होंने कहा कि आंकड़ों में कथित हेरफेर और मॉनिटरिंग स्टेशन बंद होने की लिखित शिकायत CAQM और CPCB को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आम लोग अब खुद निजी उपकरणों से AQI मापकर सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं।