सावधान! दिल्ली में 2028 से बंद होंगे पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन, नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई EV Policy 2.0 (2024-2030) के तहत कई बड़े ऐलान किए हैं। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर उन्हें इलेक्ट्रिक से बदलना है।
यहाँ इस पॉलिसी की मुख्य बातें आसान भाषा में दी गई हैं:
1. ₹1 लाख तक की सब्सिडी (Scrappage Linked)
नई पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अधिकतम सब्सिडी ‘स्क्रैपेज’ (Scrappage) से जुड़ी है।
प्राइवेट कार: अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी पेट्रोल/डीजल कार को स्क्रैप (कबाड़ में देना) करते हैं और नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको ₹1,00,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
शर्त: यह लाभ उन्हीं कारों पर मिलेगा जिनकी कीमत ₹15 लाख (ex-factory) से कम है और यह सुविधा पहले 1 लाख आवेदकों के लिए है।
अन्य वाहन: टू-व्हीलर के लिए लगभग ₹10,000 और थ्री-व्हीलर के लिए ₹25,000 तक की स्क्रैपेज सब्सिडी का प्रावधान है।
2. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर रही है।
कब तक: यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
प्राइस कैप: ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स छूट मिलेगी। इससे अधिक महंगी (लक्जरी) कारों पर अब स्टैंडर्ड टैक्स लागू हो सकता है।
3. अन्य महत्वपूर्ण लाभ
Retrofitting (कनवर्जन) ग्रांट: यदि आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप नहीं करना चाहते बल्कि उसे इलेक्ट्रिक किट लगवाकर EV में बदलना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए ₹50,000 की मदद दे सकती है।
चार्जिंग पॉइंट: दिल्ली में साल 2026 के अंत तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना अनिवार्य होगा।
रेजिडेंशियल चार्जिंग: हाउसिंग सोसायटियों और मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ‘सिंगल विंडो’ क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी।
पॉलिसी का उद्देश्य
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2025-2026 तक दिल्ली में बिकने वाले कुल वाहनों में से 25% वाहन इलेक्ट्रिक हों। पुराने वाहनों को हटाने के लिए ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट) अनिवार्य किया गया है ताकि शहर की हवा को साफ बनाया जा सके।
संक्षेप में: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी पुरानी कार बदलकर इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं, तो यह सब्सिडी और टैक्स छूट आपके लाखों रुपये बचा सकती है।