राष्ट्रीय

पेपर लीक के मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स: पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

पेपर लीक के मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स: पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

​युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (Fast Track Courts) के गठन का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

​राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं

​केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है:

​उत्तराखंड (सीएम पुष्कर सिंह धामी): उन्होंने इस फैसले को करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

​दिल्ली (सीएम रेखा गुप्ता): उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करेगा और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कानून पूरी कठोरता से काम करेगा।

​बिहार (सीएम सम्राट चौधरी): उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।

​छत्तीसगढ़ (डिप्टी सीएम अरुण साव): उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है और यह फैसला छात्रों के विश्वास को मजबूत करेगा।

​राजस्थान (डिप्टी सीएम दीया कुमारी): उन्होंने इस पहल को निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था और ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव का परिचायक बताया।

​केंद्रीय मंत्रियों का समर्थन

​अर्जुन राम मेघवाल (कानून एवं न्याय राज्य मंत्री): उन्होंने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि पीएम मोदी की प्रतिबद्धता केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। अब न्याय में कोई देरी नहीं होगी।

​अन्नपूर्णा देवी (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया था, और यह नया कदम परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने में और मददगार होगा।

​सीआर पाटिल (जल शक्ति मंत्री): उन्होंने कहा कि सरकार का संदेश साफ है—युवाओं की मेहनत और सपनों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

​नितिन नवीन (भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता): उन्होंने कहा कि मेहनती विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *