EV सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को मिली राहत, लेकिन ‘डेडलाइन’ का लगा तगड़ा झटका
EV सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को मिली राहत, लेकिन ‘डेडलाइन’ का लगा तगड़ा झटका
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना PM E-DRIVE को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) की ताज़ा अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी और झटका दोनों साथ आए हैं। सरकार ने सब्सिडी की समय सीमा तो बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ ही ‘फंड’ और ‘रजिस्ट्रेशन’ को लेकर सख्त शर्तें भी लागू कर दी हैं।
1. खुशखबरी: बढ़ गई सब्सिडी की समय सीमा
सरकार ने बजट खत्म होने के डर के बीच इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को बड़ी राहत दी है:
* इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W): अब इन पर सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक मिलती रहेगी। पहले इसके मार्च 2026 में ही खत्म होने की संभावना थी।
* इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-Rickshaw/e-Carts): इनके लिए सब्सिडी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दिया गया है।
* लक्ष्य में विस्तार: सरकार ने अब 24.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है, जो पहले केवल 14 लाख था।
2. झटका: कम हो गई सब्सिडी की राशि और ‘फंड’ की लिमिट
मिडिल क्लास खरीदारों के लिए यहाँ कुछ चुनौतियां भी पेश की गई हैं:
* सब्सिडी में कटौती: अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर प्रति kWh सब्सिडी घटाकर ₹2,500 कर दी गई है (अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन)। पिछले साल तक यह राशि ₹10,000 प्रति वाहन तक होती थी।
* कीमत की सीमा (Price Cap): केवल वही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी के हकदार होंगे जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹1.5 लाख से कम है। थ्री-व्हीलर के लिए यह सीमा ₹2.5 लाख तय की गई है।
* फंड खत्म तो सब्सिडी खत्म: सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना “फंड-लिमिटेड” है। यदि आवंटित ₹10,900 करोड़ का बजट डेडलाइन से पहले खत्म हो जाता है, तो सब्सिडी उसी वक्त बंद कर दी जाएगी।
3. ‘रजिस्ट्रेशन क्लिफ’: खरीदारों के लिए चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए केवल गाड़ी खरीदना काफी नहीं है, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन निर्धारित तारीख (31 जुलाई 2026) तक या उससे पहले पोर्टल पर होना अनिवार्य है। यदि फंड पहले खत्म हो गया या रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, तो खरीदार को पूरी कीमत चुकानी होगी।
विशेष नोट: L5 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए सब्सिडी पहले ही 26 दिसंबर 2025 को बंद की जा चुकी है क्योंकि इस सेगमेंट ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया था।