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केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी का भावुक संबोधन: युवाओं को नशे से बचाने का आह्वान, कहा— ‘जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है, तो नशा भी हो सकता है समाप्त’

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी का भावुक संबोधन: युवाओं को नशे से बचाने का आह्वान, कहा— ‘जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है, तो नशा भी हो सकता है समाप्त’

​प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की करीब साढ़े तीन घंटे तक चली लंबी बैठक में कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री देश में नशे की बढ़ती समस्या पर बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाना देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

​1. नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और नक्सलवाद का उदाहरण

​नशे की समस्या पर चिंता: पीएम मोदी ने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, “जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है, तो नशे की समस्या भी खत्म हो सकती है।” साथ ही उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि देश से सफाया हो चुका नक्सलवाद दोबारा वापस न लौटने पाए।

​2. 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख

​सरकार की बड़ी उपलब्धि: बैठक के दौरान देश में गरीबी घटने को लेकर एक विशेष प्रस्तुति (प्रजेंटेशन) दी गई। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2014 में सरकार बनने के बाद उन्होंने सेंट्रल हॉल में कहा था कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है।

​विश्व बैंक की रिपोर्ट: बैठक में बताया गया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चलते आज लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यह बड़ी उपलब्धि कायम रहनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, वे दोबारा गरीबी के चक्र में न फंसें।

​3. बचत की संस्कृति और वित्तीय सशक्तीकरण

​भारतीय समाज की विशेषता: प्रधानमंत्री ने देशवासियों में ‘बचत की संस्कृति’ को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बचत करना भारतीय समाज की मूल पहचान रही है और हम “ईट, ड्रिंक एंड मेरी” (खाओ, पियो और मौज करो) की संस्कृति में विश्वास नहीं करते। आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण को भविष्य की बड़ी जरूरत बताया गया।

​4. मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य मुख्य प्रस्तुतियां व समीक्षा

​ढाई से तीन घंटे चली इस मैराथन बैठक में 11 मंत्रालयों और विभागों (वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य पालन आदि) के सचिवों द्वारा तीन प्रमुख प्रस्तुतियां दी गईं:

​योजनाओं का प्रभाव: प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और जनधन योजना के माध्यम से हुए वित्तीय समावेश और डिजिटल पहुंच की समीक्षा की गई।

​चिंतन बैठक के लक्ष्य: सितंबर में हुई ‘चिंतन बैठक’ में तय किए गए सुधारों और लक्ष्यों की प्रगति का आकलन भी किया गया। गौरलतब है कि आसियान बैठक से देर रात लौटने के ठीक बाद प्रधानमंत्री बुधवार सुबह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

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