नैनीताल की नैना पीक (चाइना पीक) जाना हुआ सख्त: विदेशी पर्यटकों के लिए बढ़ा ट्रेकिंग शुल्क, सभी रास्तों पर बनेंगे टिकट काउंटर; छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालकों में चिंता
नैनीताल की नैना पीक (चाइना पीक) जाना हुआ सख्त: विदेशी पर्यटकों के लिए बढ़ा ट्रेकिंग शुल्क, सभी रास्तों पर बनेंगे टिकट काउंटर; छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालकों में चिंता
उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नैनीताल में पर्यटकों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए वन विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रसिद्ध नैना पीक (चाइना पीक) पर ट्रेकिंग को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम कॉर्बेट द्वारा बसाए गए ऐतिहासिक गांव छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालक नए प्रशासनिक आदेशों से खासे परेशान हैं।
1. नैना पीक (चाइना पीक) पर नई व्यवस्थाएं और कड़े नियम
विदेशी पर्यटकों का शुल्क दोगुना: वन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
सभी रास्तों पर टिकट काउंटर: वर्तमान में केवल टांकी बैंड मार्ग पर ही टिकट काउंटर है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अब चीना चुंगी मार्ग (जहां दिसंबर/जनवरी से व्यवस्था शुरू होने की तैयारी है) और कैमल्स बैक मार्ग पर भी टिकट काउंटर बनाने का प्रस्ताव है। इससे हर साल आने वाले 30 हजार से अधिक पर्यटकों का पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
समय सीमा निर्धारित: छह नवंबर को एक छात्र के लापता होने की घटना के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार, नैना पीक पर ट्रेकिंग के लिए दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, ताकि अंधेरे में होने वाली अनहोनी से बचा जा सके। समुद्र तल से 2611 मीटर ऊंची इस चोटी तक पहुंचने के लिए रास्तों की दूरी 2.80 किमी से लेकर 6 किमी तक है।
2. छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालकों के सामने आजीविका का संकट
नया प्रशासनिक दबाव: वन्यजीव प्रेमी जिम कॉर्बेट द्वारा वर्ष 1915 में बसाए गए ऐतिहासिक गांव छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालक सरकार के नए आदेशों से खासी मुश्किल में हैं। नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद इन संचालकों को ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ (B&B) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने या संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीणों की मांग: वर्ष 2004 से हेरिटेज ट्रेल के रूप में ईको-टूरिज्म से जुड़े इस गांव के ग्रामीण पर्यटकों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। संचालकों ने सरकार और पर्यटन विभाग से गुहार लगाई है कि गांव के ऐतिहासिक महत्व और सामुदायिक पर्यटन को देखते हुए उन्हें इन नए जटिल नियमों से छूट दी जाए।

