नेपाल को भारत से चाहिए 2.15 अरब डॉलर की मदद, पीएम बालेंद्र शाह के दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें
नेपाल को भारत से चाहिए 2.15 अरब डॉलर की मदद, पीएम बालेंद्र शाह के दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के अगले सप्ताह भारत दौरे पर आने की चर्चा है। इस संभावित यात्रा को लेकर काठमांडू की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। नेपाल भारत से 2.15 अरब डॉलर (करीब 19 हजार करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता मांगने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, दोनों देशों की ओर से अभी तक इस दौरे की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का दौरा 22 और 23 नवंबर को प्रस्तावित है।
नेपाल इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल बाढ़ से तबाह हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और सड़क एवं ऊर्जा परियोजनाओं को दुरुस्त करने में करना चाहता है। दरअसल, 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई भीषण बाढ़ ने देश के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया था।
1 अरब डॉलर अनुदान और 1.15 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मांगेगा नेपाल
नेपाल के वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि भारत से मांगी जा रही कुल 2.15 अरब डॉलर की सहायता में से 1 अरब डॉलर अनुदान के रूप में देने का अनुरोध किया गया है। वहीं, 1.15 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि रियायती ब्याज दरों पर लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के जरिए मांगी जा रही है।
अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित अनुदान राशि का आधा हिस्सा दक्षिण-पश्चिमी शहर बुटवल से पर्यटन नगरी पोखरा तक राजमार्ग बनाने में खर्च किया जाएगा। शेष राशि का इस्तेमाल बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में होगा।
वहीं, भारत के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के माध्यम से मांगे जा रहे 1.15 अरब डॉलर के रियायती ऋण का इस्तेमाल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें विभिन्न नदी घाटियों और कॉरिडोर में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं का विकास प्रमुख रूप से शामिल है। अधिकारी ने बताया कि नेपाल की ओर से यह प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार के सामने रखा जा चुका है।
बाढ़ से नेपाल को हुआ 1.66 अरब डॉलर का नुकसान
नेपाल पहले से ही भारत से 1 अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज की मांग करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने उसकी जरूरतों को और बढ़ा दिया। विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक, इस आपदा में नेपाल को करीब 1.66 अरब डॉलर का भौतिक नुकसान हुआ।
नेपाली सरकारी एजेंसियों की ओर से तैयार रैपिड डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (RDNA) रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं बहाली के लिए करीब 4.77 अरब डॉलर की जरूरत होगी। ऐसे में नेपाल भारत से अतिरिक्त आर्थिक सहायता हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
नेपाल को पहले भी मदद देता रहा है भारत
भारत लंबे समय से नेपाल की विकास परियोजनाओं में आर्थिक सहयोग करता रहा है। नेपाल में कई परियोजनाएं भारत सरकार की सालाना अनुदान सहायता से संचालित की जा रही हैं।
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, भारत अब तक नेपाल को चार अलग-अलग लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध करा चुका है, जिनकी कुल राशि 1.65 अरब डॉलर है।
इनमें पहली लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन डॉलर, दूसरी 250 मिलियन डॉलर, तीसरी 500 मिलियन डॉलर और चौथी 750 मिलियन डॉलर की थी। इन क्रेडिट सुविधाओं का इस्तेमाल नेपाल में सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास में किया गया है।
अब प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के संभावित भारत दौरे के दौरान आर्थिक सहायता का यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा हो सकता है। नेपाल को उम्मीद है कि भारत की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और सड़क एवं ऊर्जा क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

