उत्तराखंड में बढ़ा मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का दायरा: प्रदेश में एमबीबीएस की 1700 और नर्सिंग की 11,495 सीटें उपलब्ध
उत्तराखंड में बढ़ा मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का दायरा: प्रदेश में एमबीबीएस की 1700 और नर्सिंग की 11,495 सीटें उपलब्ध
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार हुआ है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। इससे राज्य के युवाओं के लिए मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के अवसरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों में इजाफा
वर्तमान में उत्तराखंड में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज (देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार) संचालित हो रहे हैं, जिनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार कॉलेजों की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है। इन छह सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस की 675 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जहां 100 सीटों की अनुमति मिलते ही सरकारी सीटें 775 हो जाएंगी। निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों की 900 और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर राज्य में एमबीबीएस की कुल क्षमता लगभग 1700 सीटों तक पहुंच गई है।
नर्सिंग शिक्षा और विदेश में रोजगार के अवसर
चिकित्सा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए जुलाई 2021 के बाद तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं, जिससे बीएससी और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 321 सीटें बढ़ी हैं। अब सरकारी संस्थानों में 879 और निजी संस्थानों में 10,616 सीटों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें हो गई हैं। युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 60 अभ्यर्थियों को जापान और 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है।
स्वास्थ्य योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए बजट
अनुपूरक बजट में सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये (कुल 225 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।