उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा और मेडल विनर्स को मिलेगी सरकारी नौकरी
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा और मेडल विनर्स को मिलेगी सरकारी नौकरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी है। आइए जानते हैं कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
मेडिकल इंटर्न का बढ़ा स्टाइपेंड: राज्य के पांच राजकीय कॉलेजों में मेडिकल इंटर स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
मेडल विनर्स के लिए सरकारी नौकरियां: खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में 245 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
खेल विभाग में नए पद सृजित: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विशेष रूप से मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी: शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्रनिर्धारण किया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
ESI अस्पताल के लिए भूमि आवंटन: कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के समीप 15 एकड़ भूमि ईएसआई (ESI) अस्पताल के निर्माण के लिए देने पर मुहर लग गई है।
’सेवा संकल्प अभियान’: राज्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा, जिसके सभी मंत्री प्रभारी होंगे। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीया जलाने के साथ होगी। इसके तहत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी।
ऊर्जा व कारागार विभाग से जुड़े फैसले: ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग तथा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक (ADG) कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी मिली है।
अन्य विभाग: खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को हरी झंडी मिल गई है, तथा जीएमवीएन (GMVN) की माधुरी पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को दिए जाने का निर्णय लिया गया है।