ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों का मुकदमा: व्यापारिक शुल्कों (Tariffs) पर बड़ा कानूनी विवाद
ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों का मुकदमा: व्यापारिक शुल्कों (Tariffs) पर बड़ा कानूनी विवाद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 60 व्यापारिक साझेदारों के सामानों पर 10% से 12.5% तक के नए टैरिफ (व्यापारिक शुल्क) लगाने के फैसले को 25 अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने कानूनी चुनौती दी है। राज्यों के इस समूह ने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (US Court of International Trade) में याचिका दायर की है।
1. मुख्य आपत्तियां और राज्यों के तर्क
अधिकारों का दुरुपयोग: राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कानूनी अधिकारों की सीमा लांघी है। 1974 के ट्रेड एक्ट के ‘सेक्शन 301’ और जबरन मजदूरी (Forced Labor) के तर्कों को केवल एक बहाना बनाया गया है, ताकि पुराने टैरिफ ढांचे को फिर लागू किया जा सके।
व्यापक आर्थिक असर: प्रभावित 60 देश अमेरिका के कुल आयात का 99.4% हिस्सा हैं। इससे रोजमर्रा के सामान, निर्माण सामग्री और राशन (किराने का सामान) की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा बोझ अमेरिकी परिवारों पर पड़ेगा।
कानूनी मांगें: गठबंधन ने अदालत से इन टैरिफ पर तुरंत रोक लगाने, इन्हें असंवैधानिक घोषित करने और अब तक वसूले गए शुल्क को रिफंड करने का आदेश देने की मांग की है।
2. प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
कैथी होचुल (गवर्नर, न्यूयॉर्क): “ये अवैध टैरिफ आम परिवारों पर अतिरिक्त टैक्स की तरह हैं, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं।”
डैन रेफील्ड (अटॉर्नी जनरल, ओरेगन): “ट्रंप एक बार फिर छोटे व्यवसायों और आम परिवारों के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हम अदालत पहुंचे हैं।”
लेटिटिया जेम्स (अटॉर्नी जनरल, न्यूयॉर्क): “सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, सरकार एक बार फिर परिवारों पर अवैध रूप से टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है।”
3. व्हाइट हाउस का रुख
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जबरन मजदूरी से बनने वाले सामान पर रोक लगाना अमेरिकी व्यापार और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
प्रशासन के अनुसार, सेक्शन 301 के तहत टैरिफ लगाना राष्ट्रपति का वैध अधिकार है और यह कानूनी रूप से पूरी तरह मजबूत है।
4. मुकदमे में शामिल 25 राज्य
इस मुकदमे का नेतृत्व न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों ने किया है। शामिल राज्य:
एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, केंटकी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, न्यू यॉर्क, नार्थ कैरोलिना, ओरेगन, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, वरमोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन।