सीएम धामी का बड़ा कदम: 9.74 लाख लोगों को पेंशन ट्रांसफर, नीति आयोग इंडेक्स में उत्तराखंड नंबर-1
उत्तराखंड में जनकल्याण का बड़ा कदम: सीएम धामी ने 9.74 लाख लाभार्थियों को ट्रांसफर की ₹176.59 करोड़ की पेंशन, नीति आयोग के इंडेक्स में राज्य को मिला देश में पहला स्थान
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार (4 जून 2026) को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में मई 2026 की पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की। ‘वन क्लिक’ के माध्यम से कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि सीधे जनता के बैंक खातों में पहुंचाई गई।
इस राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को ‘नशा मुक्ति अभियान’ और ‘वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान व देखभाल’ की सामूहिक शपथ भी दिलाई।
अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का मुख्य उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी या प्रशासनिक बाधा के सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ प्रदान करना है। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार सूत्रीय रणनीति पर बल दिया:
सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
आम जनता के लिए सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण (सरलीकरण) करना।
व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करना।
योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना।
विकास के मोर्चे पर उत्तराखंड की ऐतिहासिक छलांग (आर्थिक आंकड़े)
मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य की आर्थिकी और विकास दर में हुए अभूतपूर्व सुधारों के आंकड़े भी जनता के सामने रखे:
आर्थिकी में उछाल: पिछले चार वर्षों के भीतर उत्तराखंड की आर्थिकी लगभग डेढ़ गुना बढ़ चुकी है।
जीएसडीपी (GSDP) में ग्रोथ: बीते एक वर्ष में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 7.23 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रति व्यक्ति आय: पिछले चार वर्षों में राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
बेरोजगारी में कमी: राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी आई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर स्थिति है।
बजट का आकार: उत्तराखंड का सालाना बजट अब 1 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है।
नीति आयोग की रैंकिंग: मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि नीति आयोग के ‘सतत विकास लक्ष्य’ (SDG) सूचकांक में उत्तराखंड को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को ‘अचीवर्स’ तथा स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी मिली है।
कड़े कानून और बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य की कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में अब सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और कड़ा भू-कानून पूरी तरह लागू है। सरकार ने अब तक 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसके साथ ही, सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
राज्य में पर्यटन और धार्मिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन के साथ-साथ शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी योजना’ जैसी पहल से सामाजिक न्याय को मजबूत किया जा रहा है।