”राष्ट्रीय हित बनाम संघीय ढांचा: जानिए महिला आरक्षण बिल पर क्यों आमने-सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष”
संसद के विशेष सत्र में 131वें संविधान संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण और परिसीमन) के गिरने के बाद भारतीय राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहाँ सत्ता पक्ष ने इसे ‘नारी शक्ति का अपमान’ बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे ‘चुनावी मानचित्र बदलने की साजिश’ करार दिया है।
यहाँ प्रमुख नेताओं के तीखे बयान दिए गए हैं:
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: “यह राष्ट्रीय हित का अवसर था”
प्रधानमंत्री ने मतदान से पहले और बाद में विपक्ष से भावुक अपील की, लेकिन बिल गिरने पर खेद जताया।
अपील: “अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को याद करते हुए अपने विवेक से वोट दें। यह नारी शक्ति का सम्मान करने का अवसर है।”
आश्वासन: “मैं व्यक्तिगत गारंटी देता हूँ कि सीटों की संख्या बढ़ने से दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।”
विपक्ष पर हमला: “यह दुखद है कि विपक्ष ने इतने ऐतिहासिक बिल को रोक दिया। उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान देने का अवसर गंवा दिया है।”
2. अमित शाह: “महिलाओं के क्रोध का सामना करना होगा”
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ‘जीत’ के जश्न पर कड़ा प्रहार किया।
भविष्यवाणी: “विपक्ष ने बार-बार महिला आरक्षण को रोका है। अब उन्हें 2029 के चुनावों में देश की महिलाओं के ‘कोप’ (Wrath) का सामना करना पड़ेगा।”
अपमान: “विपक्ष का सदन में जश्न मनाना शर्मनाक है। उनकी मानसिकता न तो महिलाओं के हित में है और न ही देश के।”
3. राहुल गांधी: “असंवैधानिक तरकीब और पैनिक रिएक्शन”
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिल को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे ‘असंवैधानिक’ बताया।
मुख्य आरोप: “यह महिला बिल नहीं है। यह महिलाओं के पीछे छिपकर भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने और दक्षिण भारतीय राज्यों की शक्ति छीनने की कोशिश है।”
जाति जनगणना: “यह ‘संविधान पर मनुवाद’ हावी करने की कोशिश है। आप ओबीसी और दलितों को उनका हक देने के बजाय जाति जनगणना को बाईपास कर रहे हैं।”
तंज: “प्रधानमंत्री और मेरे पास ‘पत्नी वाला मुद्दा’ (Wife issue) नहीं है, इसलिए हमें वह इनपुट नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास माँ और बहनें हैं।”
4. प्रियंका गांधी: “हल्के में न लें पिछड़ों का हक”
प्रियंका गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के साथ ‘विश्वासघात’ बताया।
हल्की बातें: “प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के हक की बात को बहुत हल्के में टाल दिया। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह एक पूरे वर्ग का संघर्ष है।”
छिपा हुआ एजेंडा: “एक तरफ महिला आरक्षण की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ गुप्त रूप से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।”
5. अन्य नेताओं के बयान:
मल्लिकार्जुन खड़गे: “भाजपा ने आधी आबादी को अपनी ‘राजनीतिक ढाल’ बनाया। हम उनके इस कुटिल प्रयास को सफल नहीं होने देंगे।”
पीयूष गोयल: “विपक्ष की मानसिकता उजागर हो गई है। यह नारी शक्ति का ऐसा अपमान है जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा।”
अखिलेश यादव: “सरकार का ‘नंबरगेम’ फेल होना लोकतंत्र की जीत है। पिछड़ों और दलितों के हक के बिना कोई आरक्षण स्वीकार्य नहीं है।”
निष्कर्ष: जहाँ सरकार अब इसे ‘नारी शक्ति बनाम विपक्ष’ का मुद्दा बनाकर 2029 की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसे ‘संविधान और संघीय ढांचे’ की रक्षा के रूप में पेश कर रहा है।