EV खरीदारों के लिए खुशखबरी: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें अब कैसे और कब तक मिलेगी सब्सिडी
केंद्र सरकार ने PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
यहाँ इस खबर की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है:
EV खरीदारों के लिए खुशखबरी: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें अब कैसे और कब तक मिलेगी सब्सिडी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना PM E-DRIVE में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W) पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ कड़े नियम और शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
1. सब्सिडी के लिए नई डेडलाइन (Deadlines)
सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए सब्सिडी की अंतिम तिथि तय कर दी है:
* इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: अब आप 31 जुलाई 2026 तक खरीदे गए और रजिस्टर्ड वाहनों पर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सीमा मार्च 2026 तक थी।
* इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: इनके लिए सब्सिडी की सुविधा 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी।
2. कितनी मिलेगी सब्सिडी? (Price Caps & Incentive)
नई गाइडलाइन के अनुसार, सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय बजट और कीमत के दायरे में आते हैं:
* कीमत की सीमा: सब्सिडी केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलेगी जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है। थ्री-व्हीलर्स के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये तय की गई है।
* सब्सिडी राशि: वर्तमान नियमों के तहत, ई-टू-व्हीलर पर 2,500 रुपये प्रति kWh के हिसाब से सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है।
3. सब्सिडी पाने का क्या है प्रोसेस? (How to get it)
अब सब्सिडी पाना पहले से ज्यादा पारदर्शी बना दिया गया है। खरीदारों को इन स्टेप्स का पालन करना होगा:
* आधार बेस्ड e-KYC: सब्सिडी का लाभ लेने के लिए खरीदार का आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। डीलरशिप पर ही आपका Aadhar-based e-KYC किया जाएगा।
* ई-वाउचर (e-Voucher): e-KYC सफल होने के बाद एक डिजिटल ई-वाउचर जनरेट होगा। इस पर खरीदार के हस्ताक्षर होते ही सब्सिडी की राशि सीधे आपके बिल (Invoice) में से घटा दी जाएगी। यानी आपको गाड़ी शोरूम से ही सस्ती मिलेगी।
* एक व्यक्ति, एक वाहन: एक आधार कार्ड पर केवल एक ही इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सब्सिडी ली जा सकती है।
4. ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का नियम
सरकार ने साफ कर दिया है कि PM E-DRIVE एक फंड-लिमिटेड (Fund-limited) योजना है। इसके लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है। यदि यह बजट डेडलाइन (2028) से पहले खत्म हो जाता है, तो सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी।
सावधान: यदि आप लीड-एसिड बैटरी (Lead-acid battery) वाली गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह लाभ केवल लिथियम-आयन (Li-ion) या आधुनिक बैटरी वाले प्रमाणित मॉडल पर ही उपलब्ध है।
निष्कर्ष: अगर आप सब्सिडी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका वाहन 31 जुलाई 2026 से पहले रजिस्टर्ड हो जाए और वह सरकार की ‘अप्रूव्ड मॉडल लिस्ट’ में शामिल हो।