दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख की छूट और 2030 तक रोड टैक्स से मुक्ति

दिल्ली सरकार ने अपने बजट 2026 में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 (EV Policy 2.0) की घोषणा की है। यह पॉलिसी मुख्य रूप से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

नई पॉलिसी की मुख्य बातें और मिलने वाले लाभ नीचे दिए गए हैं:

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: प्रमुख लाभ और शर्तें

इस बार सरकार ने ‘स्क्रैपेज फर्स्ट’ (Scrappage First) मॉडल अपनाया है, जिसका अर्थ है कि अधिकतम सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको अपना पुराना वाहन कबाड़ (Scrap) करना होगा।

1. ₹1 लाख तक की नकद छूट (सब्सिडी)

* इलेक्ट्रिक कार: यदि आप अपनी पुरानी दिल्ली-पंजीकृत BS-IV या उससे पुरानी पेट्रोल/डीजल कार को स्क्रैप करते हैं, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा।

* शर्त: यह लाभ केवल उन्हीं कारों पर मिलेगा जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹15 लाख से कम है। साथ ही, यह पहले 1 लाख आवेदकों के लिए ही सीमित है।

2. 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री

* सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी।

* बदलाव: अब यह छूट केवल उन्हीं EV कारों पर मिलेगी जिनकी कीमत ₹30 लाख तक है। इससे महंगी ‘लक्जरी’ इलेक्ट्रिक कारों पर अब स्टैंडर्ड टैक्स देना होगा।

3. अन्य वाहनों पर मिलने वाली छूट

| वाहन का प्रकार | मिलने वाली सब्सिडी |

| टू-व्हीलर (2-Wheeler) | ₹10,000 की फ्लैट सब्सिडी |

| थ्री-व्हीलर (L5M) | ₹25,000 की छूट |

| रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) | पुरानी कार को इलेक्ट्रिक किट से बदलवाने पर ₹50,000 की ग्रांट |

पॉलिसी की खास बातें

* मिशन 2030: सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की हो।

* तेजी से भुगतान: सब्सिडी का पैसा अब Direct Benefit Transfer (DBT) और आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए सीधे खाते में आएगा। पहले जहाँ इसमें 40 दिन लगते थे, अब 1 हफ्ते के भीतर पैसा मिल जाएगा।

* पब्लिक ट्रांसपोर्ट: सरकार 2029 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 12,000 करने का लक्ष्य रख रही है।

सब्सिडी कैसे क्लेम करें?

* अपना पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर दें।

* वहां से ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (Certificate of Deposit) प्राप्त करें।

* नया EV वाहन खरीदते समय यह सर्टिफिकेट दिखाएं और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें।