कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का बड़ा निर्देश: मिडिल ईस्ट संकट से आम आदमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, LPG आपूर्ति सुनिश्चित रखें

आज 10 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, साथ ही मिडिल ईस्ट (ईरान-इजरायल-अमेरिका) संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति (खासकर LPG और नैचुरल गैस) पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की गई।

प्रमुख फैसले और चर्चा:

चीन से निवेश नियमों में ढील

कैबिनेट ने Press Note 3 (2020) में बदलाव को मंजूरी दी, जिससे चीन सहित पड़ोसी देशों से FDI (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) आसान होगा। पहले प्राथमिक जांच और सरकारी मंजूरी जरूरी थी, अब कुछ सेक्टरों में प्रक्रिया सरल की गई है। यह आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

जल जीवन मिशन का विस्तार

Jal Jeevan Mission (JJM) को 2028 तक बढ़ाया गया, कुल ₹1.51 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन मंजूर। इसका लक्ष्य हर घर में नल से जल पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

मिडिल ईस्ट संकट पर फोकस (तेल-गैस/LPG)

पीएम मोदी ने बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ स्थिति की गहन समीक्षा की।

निर्देश दिए कि मंत्रालय मिलकर काम करें ताकि संघर्ष का असर आम नागरिकों (घरेलू LPG, CNG, PNG) पर न पड़े।

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, कमर्शियल यूज (रेस्टोरेंट, होटल) पर प्रतिबंध/सीमित सप्लाई।

रिफाइनरियों को LPG उत्पादन 10% बढ़ाने का आदेश, घरेलू उपयोग के लिए डायवर्ट।

Essential Commodities Act लागू कर जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा रही है।

नैचुरल गैस अलोकेशन: घरेलू PNG/CNG/LPG को 100% प्राथमिकता, कमर्शियल को 80%, फर्टिलाइजर को 70%।

पीएम ने कहा: “घबराने की जरूरत नहीं, पर्याप्त स्टॉक है, सप्लाई चेन सुचारू रखी जाएगी।”

अन्य फैसले

मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर (कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेख)।

अन्य प्रस्ताव जैसे रेलवे लाइन डबलिंग आदि पर भी चर्चा, लेकिन मुख्य फोकस ऊर्जा संकट और FDI पर रहा।

योगी कैबिनेट (उत्तर प्रदेश) की भी आज बैठक हुई, जिसमें ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026’ मंजूर हुई – हर गांव तक बस पहुंचेगी, 30+ प्रस्ताव पास। लेकिन आपका सवाल केंद्र सरकार की कैबिनेट पर लगता है।

दिल्ली में रहते हुए अगर आपके इलाके में LPG की समस्या है, तो इंडियन ऑयल/HP/BP के लोकल डीलर या हेल्पलाइन (1800-233-3555) से चेक करें – सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, पैनिक बाइंग न करें। अफवाहों से बचें, आधिकारिक PIB/मिनिस्ट्री अपडेट्स पर भरोसा करें।