पुतिन का बड़ा फैसला: रूस में WhatsApp पर पूरा बैन, वजह बताई ‘कानून की अवहेलना’ और सरकारी ऐप को बढ़ावा
पुतिन का बड़ा फैसला: रूस में WhatsApp पर पूरा बैन, वजह बताई ‘कानून की अवहेलना’ और सरकारी ऐप को बढ़ावा
मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए Meta-owned WhatsApp पर रूस में पूर्ण प्रतिबंध (full block) लगा दिया है। 11-12 फरवरी 2026 को लागू हुए इस फैसले से देश के करीब 10 करोड़ (100 मिलियन) यूजर्स प्रभावित हुए हैं। WhatsApp ने खुद X पर पोस्ट कर कहा कि रूसी सरकार ने ऐप को “fully block” करने की कोशिश की है, ताकि यूजर्स को राज्य-समर्थित सर्विलांस ऐप की ओर धकेला जा सके।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने TASS और BBC को पुष्टि की कि यह फैसला Meta की “रूसी कानूनों की अवहेलना” के कारण लिया गया है। मुख्य वजहें:
Meta ने रूसी कानून के अनुसार लोकल ऑफिस नहीं खोला।
यूजर डेटा रूस में स्टोर नहीं किया।
“अवैध” कंटेंट (जैसे टेररिज्म, फ्रॉड से जुड़े मैसेज) को हटाने में असफल रहा।
ऐप का इस्तेमाल “आतंकवादी गतिविधियों” और “फाइनेंशियल फ्रॉड” के लिए होने का आरोप।
रूसी इंटरनेट रेगुलेटर Roskomnadzor ने WhatsApp के डोमेन को नेशनल डोमेन सिस्टम से हटा दिया और ऐप स्टोर्स से इसे ब्लॉक करने का आदेश दिया। इससे पहले अगस्त 2025 से वॉइस/वीडियो कॉल्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जो अब पूर्ण ब्लॉक में बदल गए।
WhatsApp ने इसे “पीछे की ओर कदम” बताया और कहा कि इससे रूस के लोगों की प्राइवेसी और सुरक्षा कम होगी। कंपनी का दावा है कि सरकार यूजर्स को MAX नामक राज्य-समर्थित “नेशनल मैसेंजर” ऐप की ओर ले जाना चाहती है, जिसे आलोचक “सर्विलांस टूल” कहते हैं क्योंकि इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं है और सरकार को आसानी से एक्सेस मिल सकता है। MAX को नए फोन्स में प्री-इंस्टॉल करने की योजना है।
यह फैसला Telegram पर हालिया रेस्ट्रिक्शंस के बाद आया है, जहां पावेल दुरोव ने भी सरकारी दबाव का आरोप लगाया। रूस 2022 से Meta को “extremist” घोषित कर चुका है, जिससे Facebook और Instagram पहले से ब्लॉक हैं (VPN से एक्सेस होता है)। विशेषज्ञों का मानना है कि यह “सॉवरेन इंटरनेट” नीति का हिस्सा है, जहां विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम कर सरकारी कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है।
रूसी यूजर्स अब VPN का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ब्लॉक स्थायी होने की आशंका है। पुतिन सरकार का कहना है कि कानून मानने पर WhatsApp अनब्लॉक हो सकता है, लेकिन Meta की ओर से कोई संकेत नहीं है। यह कदम रूस में इंटरनेट फ्रीडम पर और सख्ती दिखाता है।