संसद के शीतकालीन सत्र में आ सकता है परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा ‘डिलिमिटेशन बिल’: दिसंबर के पहले हफ्ते में हंगामे के आसार
संसद के शीतकालीन सत्र में आ सकता है परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा ‘डिलिमिटेशन बिल’: दिसंबर के पहले हफ्ते में हंगामे के आसार
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, जो राजनीतिक और विधायी दृष्टि से बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र में सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े ‘डिलिमिटेशन बिल’ (Delimitation Bill) को पेश कर सकती है। इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
1. क्या है प्रस्तावित बिल और इसका लक्ष्य?
सीटों में वृद्धि: इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है।
महिला आरक्षण: यदि यह बिल पास होता है, तो 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (यानी दो-तिहाई सीटें) आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान: परिसीमन के असर और दक्षिणी राज्यों की आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा, प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जा सकता है।
2. आंकड़ों का गणित और एनडीए का बहुमत जुटाने का प्रयास
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत (आवश्यक आंकड़ा लगभग 352) की जरूरत होती है:
एनडीए का मौजूदा संख्याबल: सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास अपने लगभग 293 सांसद हैं, जिन्हें अप्रैल में पेश किए गए प्रस्ताव के दौरान 5 अन्य सांसदों का समर्थन मिला था।
संभावित समीकरण: सूत्रों के अनुसार, टीएमसी के बागी सांसदों (20), डीएमके के 22 सांसदों (जिन्हें 50% सीटों की बढ़ोतरी के आश्वासन पर समर्थन की उम्मीद है), और शिवसेना (यूबीटी) से आए 6 सांसदों को मिलाकर यह आंकड़ा 346 तक पहुंचता है।
एनसीपी (एसपी) की अटकलें: इसके अलावा, एनसीपी (शरद पवार) के 8 सांसदों के एनडीए में शामिल होने की चल रही अटकलों के बीच, यदि यह संख्या जुड़ती है तो आंकड़ा 354 तक पहुंच सकता है, जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगा। सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी विधेयक के सुरक्षित पार होने का भरोसा जताया है।
3. राजनीतिक तनाव और विपक्ष का विरोध
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ रहा है जब मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है।
विपक्ष का रुख: विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा करेंगे।
संसदीय बाधाएं: सत्ता पक्ष का भी मानना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक इस अहम संविधान संशोधन विधेयक पर सार्थक चर्चा और मतदान कराना एक बड़ी चुनौती होगी।
4. सत्रावसान न होने से जुड़ी रणनीतिक चर्चा
गौरतलब है कि मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। यह अवधि अब 94 दिनों की हो चुकी है, जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कम नोटिस पर शीतकालीन सत्र या विस्तारित बैठक बुलाने के विकल्पों को खुला रखना था, जिससे सरकार विधायी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके।

