लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए नजरबंद: जानें पूरा मामला
लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए नजरबंद: हिल काउंसिल चुनावों के विरोध के बीच प्रशासन का कड़ा कदम
लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को प्रशासन ने 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) द्वारा जारी इस आदेश के तहत उनके आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें किसी भी रैली या जुलूस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है।
क्यों की गई कार्रवाई?
प्रशासन ने यह कदम लेह पुलिस चीफ के पत्र और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उठाया है, जिसमें वांगचुक के खिलाफ एहतियाती आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। मजिस्ट्रेट ने इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया है। यह आदेश आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
सोनम वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं द्वारा आगामी 4 दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल के चुनावों के समय का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। उनका तर्क था कि इस कड़ाके की ठंड और सर्दियों के मौसम में होने वाले मौसमी पलायन के कारण कई स्थानीय मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी विरोध और धरने के ऐलान के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। वांगचुक ने खुद 12 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर वीडियो साझा कर अपने घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती और नजरबंद होने का दावा किया था।
लद्दाख में पहली बार हो रहे हैं ऑटोनोमस हिल काउंसिल के चुनाव
वर्ष 2019 में लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनने के बाद यह पहला मौका है जब वहां इतने बड़े स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं:
कुल सीटें: लद्दाख में कुल 8 हिल काउंसिल के तहत 100 सीटें हैं, जिनमें से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
सीटों का विस्तार: लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, पहले लेह और कारगिल में 26-26 सीटें हुआ करती थीं, जिन्हें अब बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है। इस तरह 8 नए जिलों के गठन के बाद कुल सीटों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
लगातार जारी है राजनीतिक और नागरिक आंदोलन
ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब लेह और कारगिल में राजनीतिक और नागरिक समाज के समूह लगातार आंदोलनों में जुटे हैं। स्थानीय जनता और नेता केंद्र सरकार से लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

