CRPF ने छत्तीसगढ़ से हटाई नक्सल-रोधी बटालियन, मणिपुर में की जाएगी तैनात: केंद्र की घोषणा के बाद पहली बड़ी वापसी
CRPF ने छत्तीसगढ़ से हटाई नक्सल-रोधी बटालियन, मणिपुर में की जाएगी तैनात: केंद्र की घोषणा के बाद पहली बड़ी वापसी
केंद्र सरकार द्वारा देश से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल-रोधी अभियानों से अपनी एक बटालियन को हटाकर मणिपुर भेजने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की इकाई की यह पहली पूर्ण वापसी है।
सुकमा से हटाई गई करीब एक हजार जवानों की बटालियन
अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह बटालियन (जिसमें लगभग एक हजार जवान शामिल हैं) छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बस्तर क्षेत्र के सुकमा में तैनात थी, जो कभी माओवादियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों से ये जवान इस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे थे। मार्च के बाद से इस इकाई ने मुख्य रूप से बारूदी सुरंगों को हटाने और संवर्धित विस्फोटक उपकरणों (IEDs) को निष्क्रिय करने का काम किया था।
सीआरपीएफ मुख्यालय ने इस ‘जनरल ड्यूटी’ बटालियन को वापस बुलाकर पिछले तीन वर्षों से जातीय हिंसा से जूझ रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तैनात करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
मणिपुर में सुरक्षा को मजबूत करने का कदम
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा के बाद, नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से किसी अर्द्धसैनिक इकाई की यह पहली पूर्ण वापसी है।”
उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ राज्य में जारी हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए मणिपुर में अपनी मौजूदगी को ‘मजबूत’ करना चाहती है। इससे पहले भी सीआरपीएफ की विशेष जंगल युद्ध इकाई ‘कोबरा’ (CoBRA) की दो बटालियन और द्रुत कार्यबल (RAF) की टुकड़ियों को मणिपुर में तैनात किया जा चुका है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि मणिपुर में सुरक्षा बलों को साजो-सामान (logistics) और आवास से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और नई बटालियन के लिए भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में स्थानीय पुलिस संभालेंगी जिम्मेदारी
सीआरपीएफ देश का प्रमुख नक्सल-रोधी बल रहा है, जिसके करीब एक लाख जवान छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियन तैनात थीं।
सीआरपीएफ मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि वापस जा रही बटालियन के जवानों और उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों को वहां पहले से तैनात बल के अन्य जवानों और छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थानीय इकाइयों द्वारा संभाला जाएगा। हालांकि, छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है कि इस वापसी से नक्सल-रोधी अभियानों के ढांचे में कुछ समय के लिए ‘शून्यता’ अवश्य पैदा हो सकती है, क्योंकि इस बटालियन ने सुकमा में रास्तों को सुरक्षित बनाने और आईईडी को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी।
अन्य बटालियनों को भी हटाने का प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल-रोधी अभियानों वाले क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्द्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन इकाइयों को न केवल मणिपुर भेजा जा सकता है, बल्कि भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की यह वापसी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां अब सुरक्षा हालात काफी हद तक सुधर चुके हैं और कानून-व्यवस्था की बागडोर अब धीरे-धीरे स्थानीय पुलिस बलों को सौंपी जा रही है।

