Monday, November 16, 2026
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की आगामी बजट 2027-28 के लिए पहली प्री-बजट बैठक: अर्थशास्त्रियों के सुझावों और पीएचडीसीसीआई की कस्टम ड्यूटी सुधारों पर चर्चा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की आगामी बजट 2027-28 के लिए पहली प्री-बजट बैठक: अर्थशास्त्रियों के सुझावों और पीएचडीसीसीआई की कस्टम ड्यूटी सुधारों पर चर्चा

​केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों की शुरुआत करते हुए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों से बहुमूल्य आर्थिक सुझाव प्राप्त करना और देश की आगामी आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक विमर्श करना था।

​बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

​वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक में निम्नलिखित प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया:

​आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर

​भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन

​आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी

​वित्त मंत्रालय द्वारा उद्योग संगठनों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों का दौर पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य व्यापार जगत और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर बजट को अधिक प्रभावी एवं विकासोन्मुख बनाना है।

​पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) की सिफारिशें

​इस बीच, उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने आगामी बजट के मद्देनजर राजस्व विभाग के टैक्स रिसर्च यूनिट के साथ हुई बैठक में सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे हैं, जिनका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण (Manufacturing) केंद्र के रूप में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है:

​1. ऊर्जा और कच्चे माल पर शुल्क में कटौती की मांग:

​संगठन ने द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी / LNG), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा है।

​औद्योगिक विनिर्माण में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक (Petcoke) पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है।

​2. इस्पात स्क्रैप पर शुल्क व्यवस्था:

​उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की है।

​3. प्रमुख क्षेत्रों को राहत:

​पीएचडीसीसीआई का तर्क है कि एलपीजी, नेफ्था, एलएनजी और पेट्रोलियम कोक जैसे उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर), निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं।

​शुल्क ढांचे के सरल और संतुलित होने से विनिर्माण लागत में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

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