‘इंडिया’ ब्लॉक का चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: व्यक्तिगत पूछताछ की मांग और ‘वोट चोरी’ से जुड़े 48 तीखे सवाल उठाए
‘इंडिया’ ब्लॉक का चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: व्यक्तिगत पूछताछ की मांग और ‘वोट चोरी’ से जुड़े 48 तीखे सवाल उठाए
विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA) ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ (Cross-examination) करने की अनुमति मांगी है। विपक्षी गठबंधन ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े बुनियादी और गंभीर सवालों के जवाब देने से परहेज किया है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में अहम सुनवाई होनी है।
हलफनामे के मुख्य बिंदु और आरोप:
1. 48 बुनियादी सवालों की सूची:
विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को 48 तकनीकी और प्रक्रियागत सवालों की एक सूची सौंपी है, जिनके जवाब व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन आयुक्तों से मांगे गए हैं।
इन सवालों में मुख्य रूप से यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर (SIR) कराने, फॉर्म-6 में बदलाव करने और ERONET तथा ECINET का केंद्रीकरण करने का अंतिम निर्णय किसने लिया था? इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या इन फैसलों पर अन्य दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ पूरी तरह सहमत थे या उनके बीच कोई असहमति थी।
2. तकनीकी रिकॉर्ड छिपाने का आरोप:
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी (IP) एड्रेस और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो कथित तौर पर तथ्यों को छिपाने की ओर इशारा करते हैं।
3. विपक्ष का दावा – ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ हुआ:
विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं और खामियां रहीं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए और इसी प्रक्रिया ने कथित तौर पर ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ किया।
निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार का पक्ष:
आयोग का जवाब: इससे पहले निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश आयोग के तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे।
फॉर्म-6 पर स्पष्टीकरण: आयोग ने यह भी तर्क दिया था कि फॉर्म-6 (नया मतदाता जोड़ने का फॉर्म) के प्रारूप में बदलाव करने का अधिकार सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी विवाद तब शुरू हुआ था जब विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अक्टूबर 2026 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, जिस पर अब मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में अहम सुनवाई तय है।

