‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन से पहले बिहार में सियासी घमासान: रोहिणी आचार्य ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- “शून्य योगदान, झूठा गुणगान”
‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन से पहले बिहार में सियासी घमासान: रोहिणी आचार्य ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- “शून्य योगदान, झूठा गुणगान”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 21 नवंबर को बिहार के बहुप्रतीक्षित कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल (जिसे ‘नीतीश सेतु’ नाम दिया गया है) के उद्घाटन से ठीक पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री और पार्टी नेत्री रोहिणी आचार्य ने इस परियोजना के निर्माण में केंद्र सरकार के योगदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है।
”एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल”
रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि इस पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा है, इसके बावजूद भाजपा इसका श्रेय लेने की होड़ में जुटी है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल..!” रोहिणी ने दावा किया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण (कर्ज) लिया गया है, जबकि दो हजार करोड़ रुपये बिहार सरकार ने अपने आंतरिक स्रोतों से जुटाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिना किसी वित्तीय योगदान के भाजपा नेता इस तरह प्रचार कर रहे हैं, मानो केंद्र सरकार ने बिहार पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो।
तेजस्वी यादव भी नामकरण को लेकर कस चुके हैं तंज
इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने और इसके श्रेय को लेकर सरकार पर तंज कस चुके हैं। विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि बुनियादी परियोजनाओं के नाम पर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके वित्तीय संसाधन पूरी तरह से विदेशी कर्ज और राज्य के अपने संसाधनों पर आधारित हैं।
उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए बेहद अहम है परियोजना
गौरतलब है कि पटना के कच्ची दरगाह और हाजीपुर के बिदुपुर के बीच बना यह छह लेन पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके शुरू होने से यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन उद्घाटन से पहले विपक्षी दलों के तीखे हमलों के चलते यह पुल अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

