उत्तराखंड अनुपूरक बजट 2026-27: गैरसैंण सत्र में 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश, बुनियादी ढांचे और स्थानीय निकायों पर विशेष बल
उत्तराखंड अनुपूरक बजट 2026-27: गैरसैंण सत्र में 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश, बुनियादी ढांचे और स्थानीय निकायों पर विशेष बल
गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश किया है।
इस अनुपूरक बजट का मुख्य फोकस पूंजीगत विकास (Capital Expenditure), सड़क, ऊर्जा, पेयजल, शहरी अवसंरचना और त्रिस्तरीय पंचायती राज व स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने पर रखा गया है।
1. बजट का आकार और मदवार आवंटन:
कुल बजट आकार में वृद्धि: मूल बजट के 1,11,703.21 करोड़ रुपये में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद, अब उत्तराखंड के कुल बजट का आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा।
पूंजीगत विकास पर जोर: अनुपूरक बजट की आधी से अधिक राशि (लगभग 53%) बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों (Capital Assets) के लिए आरक्षित की गई है:
पूंजीगत मद (Capital Expenditure): 4,164.32 करोड़ रुपये
राजस्व मद (Revenue Expenditure): 3,679.86 करोड़ रुपये
2. अनुपूरक बजट के प्रमुख प्रावधान एवं मुख्य बिंदु:
स्थानीय निकायों को बड़ा तोहफा (छठा राज्य वित्त आयोग):
छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों) के लिए राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में 721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
बुनियादी ढांचा (SASCI):
बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार के लिए विशेष सहायता योजना (Special Assistance for Capital Investment – SASCI) के तहत 500 करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र और खुरपिया फार्म:
ऊर्जा पारेषण (Transmission) और वितरण प्रणालियों में सुधार तथा खुरपिया फार्म परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शहरी विकास व पुलिस अवसंरचना:
एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा पोषित शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये।
पुलिस विभाग के आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये।
न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure) के लिए 22 करोड़ रुपये और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सड़क और ग्रामीण विकास:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों के रखरखाव व लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 31 करोड़ रुपये तथा ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
निष्कर्ष:
यह अनुपूरक बजट राज्य में पहले से चल रही विकास परियोजनाओं की गति को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगा।