दिल्ली सरकार की नई पहल: युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे ₹2,000, ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी
दिल्ली सरकार की नई पहल: युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे ₹2,000, ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी
दिल्ली सरकार ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के तहत ‘ग्रासरूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंस’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
शुरुआती दौर के खिलाड़ियों को खान-पान, स्थानीय यात्रा, खेल का सामान और मेडिकल जरूरतों के लिए आने वाले खर्चों से राहत देना।
वित्तीय बाधाओं के कारण खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग बीच में न छोड़नी पड़े, यह सुनिश्चित करना।
किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ?
पात्रता: दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटर और स्टेडियम में नियमित ट्रेनिंग लेने वाले योग्य युवा खिलाड़ी।
कोटा: हर सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से एनरोल खिलाड़ियों में से अधिकतम 25 प्रतिशत (सामान्यतः एक सेंटर से अधिकतम 100 खिलाड़ी) को इसका लाभ मिलेगा। बड़े स्टेडियमों में बजट के आधार पर यह संख्या 150 तक हो सकती है।
आयु वर्ग: अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के खिलाड़ी।
चयन का आधार: खेल प्रदर्शन, क्षमता, नियमित उपस्थिति, अनुशासन और आर्थिक जरूरत।
नियम और अन्य सहायता
योजना का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी का नियमित एनरोलमेंट और कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
लाभार्थियों के प्रदर्शन और अनुशासन की हर तिमाही समीक्षा की जाएगी।
इसके अलावा, स्कूल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को ₹5 लाख तक, देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करने पर ₹20 लाख तक, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ₹2 लाख तक की रिइंबर्समेंट सहायता पहले से दी जा रही है।