देवीधुरा में जाम से मिलेगी राहत, बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग

देवीधुरा में जाम से मिलेगी राहत, बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग

देहरादून, 18 अगस्त 2026। चम्पावत के प्रसिद्ध देवीधुरा क्षेत्र में पार्किंग की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को विभागीय व्यय समिति ने ₹9.80 करोड़ की लागत पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

पार्किंग बनने के बाद बग्वाल मेले सहित वर्षभर देवीधुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को वाहन खड़ा करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही सड़क किनारे होने वाली अनियंत्रित पार्किंग से लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

83 कारों की होगी पार्किंग

राज्य सचिवालय में मंगलवार को सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना के तकनीकी, वित्तीय और भूमि संबंधी पहलुओं पर चर्चा हुई। क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए प्रस्ताव में बदलाव करते हुए दोपहिया पार्किंग, दुकानों और कैफे का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है।

संशोधित योजना में 83 कारों की पार्किंग के साथ पर्याप्त शौचालय और केयरटेकर रूम की व्यवस्था की जाएगी।

बग्वाल मेले में बढ़ जाता है वाहनों का दबाव

देवीधुरा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से चम्पावत का प्रमुख केंद्र है। यहां आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इस दौरान वाहनों की संख्या बढ़ने से सीमित पार्किंग व्यवस्था के कारण सड़क किनारे वाहन खड़े किए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होने के साथ जाम की स्थिति पैदा होती है।

मल्टी लेवल पार्किंग बनने से वाहनों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने की सुविधा मिलेगी और मुख्य सड़क पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

₹994.80 लाख से घटकर ₹980.23 लाख हुआ आगणन

परियोजना के लिए पहले ₹994.80 लाख का आगणन तैयार किया गया था। पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत होने के कारण नियोजन विभाग के तकनीकी संप्रेक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से इसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण के बाद ₹980.23 लाख की लागत को उचित माना गया।

परियोजना के लिए ग्राम देचमार पट्टी देवीधुरा में 0.88 हेक्टेयर पंचायत वन भूमि चिन्हित की गई है। यह भूमि देवीधुरा मेला क्षेत्र के पास सड़क से लगी हुई है। वन विभाग की ओर से भी प्रकरण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है।

कैंपा मद की धनराशि भी शामिल

परियोजना में पर्यावरणीय प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। एनपीवीओ, क्षतिपूरक वनीकरण, Soil and Moisture Conservation Plan और Wildlife Management Plan के लिए ₹34.66 लाख कैंपा कोष में जमा किए जाने हैं। यह राशि परियोजना के मूल आगणन में ही शामिल है और इसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जाएगी।

निर्माण से पहले सहायक भू-वैज्ञानिक, चम्पावत की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क्षेत्र की जरूरत के अनुसार तैयार होगा प्रोजेक्ट

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक जरूरत को पूरा करना है। उन्होंने दोपहिया पार्किंग, दुकानों और कैफे को हटाकर मुख्य रूप से कार पार्किंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि 83 कारों की पार्किंग के साथ शौचालय और केयरटेकर रूम की सुविधा अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई होगी।