’युवाओं का भविष्य प्राथमिकता, विपक्ष कर रहा राजनीति’: फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर बोली उत्तराखंड BJP, NEET मामलों पर भी कसा शिकंजा
’युवाओं का भविष्य प्राथमिकता, विपक्ष कर रहा राजनीति’: फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर बोली उत्तराखंड BJP, NEET मामलों पर भी कसा शिकंजा
देहरादून: पेपर लीक मामलों में दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ गठित करने के फैसले का उत्तराखंड भाजपा ने पुरजोर स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप भी लगाया।
रोजाना होगी सुनवाई: NEET आरोपियों पर लगेगा सख्त कानून
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में तेजी से फैसले सुनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है:
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन: केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों और हाई कोर्ट्स (जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट) के समन्वय से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित कर रही है।
दैनिक सुनवाई (Daily Hearing): NEET पेपर लीक से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई होगी, ताकि जांच और ट्रायल में देरी न हो। सीबीआई जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल होगी।
कड़ा कानून (Anti-Paper Leak Law 2024): अब NEET मामले के आरोपियों पर 21 जून 2024 से लागू हुए ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024’ के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें भारी जुर्माना और कठोर सजा का प्रावधान है।
विपक्ष पर साधा निशाना: “संसद में चर्चा से भाग रही कांग्रेस”
कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार संसद में NEET और भर्ती परीक्षाओं जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर राजनीतिक प्रपंच रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी कई पेपर लीक हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सख्त कानून बनाए हैं।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून से मिलीं 40 हजार पारदर्शी नौकरियां: दीप्ति रावत
पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है।
”राज्य में नकल माफिया पर शिकंजा कसा गया है और सैकड़ों आरोपी जेल के पीछे हैं। पारदर्शी प्रक्रिया के चलते ही राज्य में अब तक 40 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी धांधली के सरकारी नौकरियां मिली हैं।”
— दीप्ति रावत, प्रदेश भाजपा महामंत्री