उत्तराखंड में विकास को रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ₹105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
उत्तराखंड में विकास को रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ₹105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों और अवस्थापना (Infrastructure) सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 की शुरुआती तैयारियों सहित प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल ₹105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस भारी-भरकम बजट से राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन, स्वास्थ्य, सड़क कनेक्टिविटी और कचरा निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी।
1. धार्मिक पर्यटन और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा
राज्य में धार्मिक पर्यटन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत किया है:
हरूहीत मंदिर (भिकियासैंण): अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत भिकियासैंण स्थित इस मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए ₹93.36 लाख की कुल स्वीकृति दी गई है, जिसमें से पहली किश्त के रूप में ₹56 लाख जारी कर दिए गए हैं।
माँ बाल कुँवारी माता मंदिर (द्वारीखाल): विकासखण्ड द्वारीखाल के अंतर्गत कठुड़ बड़ा (देवीखाल) में स्थित इस मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु ₹72.67 लाख मंजूर किए गए हैं, जिसकी पहली किश्त के रूप में ₹43.60 लाख को मंजूरी दी गई है।
रानीखेत विधानसभा: चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग के अंतर्गत रानीखेत क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए ₹1.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
2. कुम्भ मेला-2027 और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा
फायर स्टेशन बैरक (हरिद्वार): आगामी कुम्भ मेला-2027 की सुरक्षा तैयारियों के तहत हरिद्वार के मायापुर में फायर स्टेशन के लिए 50 बिस्तरों वाले आधुनिक बैरक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा ₹4.17 करोड़ की स्वीकृति को अनुमोदन दिया गया है।
श्रम न्यायालयों में सुविधाएं: देहरादून, काशीपुर और हरिद्वार के श्रम न्यायालयों में ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए पृथक (Separate) शौचालय और अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु ₹1.41 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
शहरी विकास: कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में आधुनिक एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹4.96 करोड़ और रामनगर दीवानी न्यायालय में न्यायिक कर्मचारियों के आवास (टाईप तृतीय भवन) निर्माण के लिए ₹18.59 लाख मंजूर किए गए हैं।
3. सड़कों का सुदृढ़ीकरण और आपदा पुनर्निर्माण
विभिन्न जिलों में सड़कों की स्थिति सुधारने और आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी गई है:
रायपुर (देहरादून): आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य व आंतरिक मार्गों का नालियों सहित पुनरुद्धार करने के लिए ₹7.76 करोड़।
रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर): रुद्रपुर शहर में गाबा चौक से डी०डी० चौक तक मार्ग के चौड़ीकरण (Widening) कार्य हेतु ₹13.73 करोड़।
जखोली (रुद्रप्रयाग): छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के बचे हुए हिस्से पर डामरीकरण (Tarring) के लिए ₹4.02 करोड़।
लालकुआं (नैनीताल): विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के सुधारीकरण के लिए ₹3.87 करोड़।
चम्पावत: मौनपोखरी से हरेश्वर मंदिर तक सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए ₹9.87 करोड़।
रामनगर (नैनीताल): रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के किमी 06 से हनुमानधाम मंदिर मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹4.06 करोड़।
4. स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹48.58 करोड़
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ‘रिंग फैंस्ड अकाउंट’ के तहत स्वच्छता व्यवस्था, कूडा वाहनों की खरीद और अपशिष्ट निस्तारण के लिए ₹48.58 करोड़ का भारी बजट स्वीकृत किया गया है:
पशु शव दाह गृह निर्माण: नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, रुद्रपुर, हरिद्वार और रुड़की में इसके निर्माण को मंजूरी दी गई है।
लीगेसी वेस्ट (पुराना कचरा) निस्तारण: नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, चम्बा, कर्णप्रयाग, बागेश्वर तथा नगर पंचायत सुल्तानपुर-आदमपुर और द्वाराहाट में लीगेसी वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए बजट दिया गया है।
कूड़ा वाहन एवं उपकरण खरीद: नगर पालिका परिषद नैनीताल, पुरोला, महुआखेड़गंज, नगर पंचायत गूलरभोज एवं बनबसा में कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए नए वाहनों और उपकरणों की खरीद की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई इन वित्तीय स्वीकृतियों से उत्तराखंड के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी और आम जनता को बुनियादी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।