पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा: स्वपन दासगुप्ता को वित्त, तापस राय को उद्योग विभाग

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा: स्वपन दासगुप्ता को वित्त, तापस राय को उद्योग विभाग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के 10 दिन बाद बुधवार को नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के मुताबिक, पत्रकार से नेता बने स्वपन दासगुप्ता को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तापस राय को उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा गया है।

डॉ. शरदवत मुखर्जी बने स्वास्थ्य मंत्री

विधाननगर से भाजपा विधायक डॉ. शरदवत मुखर्जी को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ विभाग को मिलेगा।

जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा विभाग

बीरभूम जिले की सूरी विधानसभा सीट से निर्वाचित भाजपा नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, बीरभूम के भाजपा नेता दूध कुमार मंडल को कृषि मंत्री बनाया गया है। अलीपुरद्वार जिले के फलकाता से विधायक दीपक बर्मन को स्कूली शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है।

अर्जुन सिंह को श्रम और परिवहन विभाग

सरकार ने अर्जुन सिंह को श्रम एवं परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं शंकर घोष को पर्यटन एवं संसदीय कार्य विभाग दिया गया है।

इसके अलावा इंद्रनील खान को खेल एवं उपभोक्ता मामले विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मालती रावा राय को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

पहले ही शपथ ले चुके थे वरिष्ठ मंत्री

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को पांच कैबिनेट मंत्रियों—दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रमाणिक और क्षुदीराम टुडू के साथ शपथ ली थी। इन मंत्रियों को पहले ही उनके विभाग आवंटित किए जा चुके हैं।

मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़कर 41 हुई

राज्य मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण विस्तार 1 जून को किया गया था। इस दौरान राज्यपाल आर. एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, जिनमें 13 कैबिनेट मंत्री, 22 राज्य मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं।

इस विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। नए विभागों के बंटवारे के साथ राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को और गति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।