महिला आरक्षण बिल को लेकर BJP हुई एक्टिव, सांसदों को जारी किया व्हिप

महिला आरक्षण बिल को लेकर BJP हुई एक्टिव, सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली, 12 अप्रैल 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का सख्त व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद की विशेष बैठक में अनिवार्य उपस्थिति का निर्देश दिया गया है। इस दौरान कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

व्हिप में क्या कहा गया?

BJP के ऑफिस सेक्रेटरी शिव शक्ति नाथ बख्शी द्वारा जारी व्हिप में साफ लिखा है:

“16 से 18 अप्रैल (गुरुवार से शनिवार) तक लोकसभा और राज्यसभा में BJP के सभी सदस्यों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया जा रहा है। सभी माननीय केंद्रीय मंत्री और सदस्यों को इन तीनों दिनों में सदन में पूरे समय मौजूद रहना है। उपस्थिति अनिवार्य है। कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।”

विशेष सत्र का फोकस

संसद का यह तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होगा। मुख्य एजेंडा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन लाना है, ताकि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों से ही लागू हो सके।

2023 के मूल कानून में आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन (delimitation) से जोड़ा गया था, लेकिन जनगणना में देरी के कारण सरकार अब 2011 की जनगणना के आधार पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़ने के साथ 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकेंगी।

PM मोदी का पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को “महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब” बताते हुए समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ होने चाहिए।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दल (कांग्रेस, RJD आदि) सरकार पर बिना सहमति विशेष सत्र बुलाने और परिसीमन मुद्दे पर जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दल जाति जनगणना और OBC आरक्षण जैसे मुद्दों को भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं।

BJP इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है और पूरे देश में जन-संपर्क अभियान चलाने की भी तैयारी कर रही है।

यह कदम दिखाता है कि BJP 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सत्र के दौरान क्या कुछ नया होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। क्या लगता है आपको, महिला आरक्षण 2029 से लागू होना चाहिए या और इंतजार करना चाहिए?