उत्तराखंड की बड़ी जीत: देहरादून में ही रहेगा ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ का मुख्यालय; PMGSY कार्यों के लिए केंद्र ने बढ़ाई 2027 तक की समय-सीमा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के हित में दो बड़े निर्णय लिए हैं। ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के मुख्यालय को लेकर चल रही अटकलों पर जहाँ विराम लग गया है, वहीं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए समय-सीमा को भी विस्तार मिल गया है।
उत्तराखंड की बड़ी जीत: देहरादून में ही रहेगा ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ का मुख्यालय; PMGSY कार्यों के लिए केंद्र ने बढ़ाई 2027 तक की समय-सीमा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता और केंद्र सरकार के साथ समन्वय का बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड की पहचान माने जाने वाले ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) के मुख्यालय के स्थानांतरण की चर्चाओं को केंद्र ने खारिज कर दिया है। साथ ही, राज्य की ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं को भी नई संजीवनी मिली है।
1. सर्वे ऑफ इंडिया: देहरादून से नहीं जाएगा ऐतिहासिक मुख्यालय
मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर कड़ी चिंता जताई थी।
* केंद्र का स्पष्टीकरण: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मुख्यालय शिफ्ट करने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।
* महत्व की सराहना: केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामरिक महत्व को लेकर उठाए गए मुद्दों की सराहना भी की है।
2. PMGSY: सड़कों के अधूरे काम अब 2027 तक होंगे पूरे
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी एक अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई (PMGSY) के कार्यों और लंबित देनदारियों के निस्तारण के लिए समय-सीमा बढ़ाने के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
* नया डेडलाइन: पीएमजीएसवाई-I की शेष देनदारियों और पीएमजीएसवाई-II व III के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 कर दी गई है।
* विकास को गति: इस निर्णय से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी के कार्यों में तेजी आएगी और बजट की कमी के कारण रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
इन महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉ. जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा:
“इन निर्णयों से न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहेगी, बल्कि ग्रामीण संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होने से पहाड़ों में विकास को एक नई गति मिलेगी।”