ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम: ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया, तत्काल प्रभाव से लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के देशों पर लगने वाले ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

ट्रंप ने Truth Social पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कई देश दशकों से अमेरिका को “लूट” रहे हैं, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी (जब तक वह सत्ता में नहीं आए)। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को “ridiculous”, “poorly written” और “anti-American” बताया, जिसमें उनके पहले के टैरिफ प्रोग्राम को अवैध घोषित किया गया था।

बैकग्राउंड क्या है?

20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के बड़े पैमाने पर ग्लोबल टैरिफ (जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए थे) को रद्द कर दिया।

इसके तुरंत बाद, ट्रंप ने Trade Act of 1974 की Section 122 के तहत एक नया 10% टेम्पररी ग्लोबल टैरिफ लगाया, जो 150 दिनों तक लागू रह सकता है (कांग्रेस की मंजूरी के बिना)। यह 24 फरवरी से प्रभावी होना था।

अब 21 फरवरी 2026 को उन्होंने इसे बढ़ाकर 15% कर दिया, जो इस सेक्शन के तहत अधिकतम अनुमति सीमा है।

ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका को “Making America Great Again – GREATER THAN EVER BEFORE” बनाने की दिशा में है। अगले कुछ महीनों में वे नए और कानूनी रूप से वैध टैरिफ तय करेंगे।

भारत पर क्या असर?

पहले कुछ रिपोर्ट्स में भारत पर टैरिफ 18% तक की बात थी (ट्रेड डील के बाद पेनल्टी कम हुई थी), लेकिन इस नए ग्लोबल टैरिफ के तहत सभी देशों पर समान रूप से लागू हो रहा है।

Section 122 के तहत यह अस्थायी है, और कुछ सामान (जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, वाहन आदि) को छूट मिल सकती है।

भारतीय निर्यातकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहले के उच्च दरों से कम प्रभाव डाल सकता है (हालांकि अब 15% तक पहुंच गया है)।

यह ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी में लगातार आक्रामक रुख दिखाता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ट्रेड बैलेंस को संतुलित करने का दावा करता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ा सकता है। स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए अपडेट्स पर नजर रखें।