उत्तराखंड में ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी: रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने दी बड़ी राहत, अब कोई राशन नहीं रुकेगा

उत्तराखंड में ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी: रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने दी बड़ी राहत, अब कोई राशन नहीं रुकेगा

देहरादून: उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी लाभार्थी ने 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो भी उसका राशन बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। विभाग ने बीते रोज (22 नवंबर 2025) को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि भौगोलिक विषमता, नेटवर्क कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण ई-केवाईसी नहीं हो पाने वाले परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मंत्री रेखा आर्या का साफ संदेश:

पौड़ी और रुद्रप्रयाग के भ्रमण के दौरान जब ग्रामीणों ने पहाड़ों में इंटरनेट, बिजली और बायोमेट्रिक मशीनों की समस्या बताई तो रेखा आर्या ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, “पहाड़ का हर व्यक्ति राशन का हकदार है। ई-केवाईसी तकनीकी प्रक्रिया है, जरूरत नहीं। जो नहीं कर पाए, उनका राशन पहले की तरह मिलता रहेगा। हमने केंद्र को भी इसकी रिपोर्ट भेजी है।”

विभाग के नए निर्देश:

30 नवंबर की डेडलाइन के बावजूद राशन वितरण पर कोई रोक नहीं।

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, वहां ऑफलाइन मोड में आधार सीडिंग या मैनुअल वेरिफिकेशन की अनुमति।

डोर-टू-डोर कैंप लगाने के निर्देश, खासकर दुर्गम गांवों में।

डीलरों को सख्त हिद87 कि बिना ई-केवाईसी के भी राशन दें, अन्यथा कार्रवाई।

दिसंबर से जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा ताकि शत-प्रतिशत कवरेज हो।

अभी तक की स्थिति:

राज्य में करीब 23 लाख राशन कार्ड हैं।

अब तक केवल 55-60% ई-केवाईसी ही हो पाई है।

चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में 30% से भी कम कवरेज।

मैदानी जिलों (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून) में 80-90% तक काम पूरा।

लोगों की प्रतिक्रिया:

पहाड़ों में लोगों ने मंत्री के फैसले का स्वागत किया है। चमोली के थराली क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधा देवी ने कहा, “यहां तो नेटवर्क 15 दिन में एक बार आता है। डीलर राशन रोक रहा था, अब राहत मिली।”

विभाग के सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि केंद्र से औपचारिक छूट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राज्य स्तर पर तुरंत राहत दी जा रही है।

अब उत्तराखंड के लाखों परिवार बिना किसी डर के दिसंबर का राशन ले सकेंगे। यदि फिर भी कोई डीलर परेशान करे तो टोल-फ्री नंबर 18001804111 या 1967 पर शिकायत करें।