बिहार के जंगलराज: अपराध की छाया में सियासत का खेल, 2025 चुनावों में फिर गरमाई बहस

October 25, 2025 Unnat Bharat

बिहार की राजनीति में ‘जंगलराज’ शब्द आज भी एक ऐसा हथियार है, जो विपक्षी दलों को कमजोर करने और सत्ता पक्ष को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1990-2005 के लालू-राबड़ी शासनकाल से जुड़ा यह शब्द, जो पटना हाईकोर्ट की 1997 की टिप्पणी से जन्मा, आज 2025 विधानसभा चुनावों में फिर सुर्खियों में है। एनडीए (भाजपा-जदयू) इसे राजद-कांग्रेस पर चस्पां कर रही है, जबकि महागठबंधन इसे ‘पुरानी राजनीति’ बताकर खारिज कर रहा है। बढ़ते अपराधों की घटनाओं ने बहस को और तीखा कर दिया है—क्या बिहार फिर जंगलराज की ओर लौट रहा है, या यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है?

जंगलराज का जन्म: 1990-2005 का काला दौर

‘जंगलराज’ शब्द की शुरुआत 1997 से मानी जाती है, जब पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, “बिहार में राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जंगलराज कायम है, यहां मुट्ठी भर भ्रष्ट नौकरशाह प्रशासन चला रहे हैं।” यह टिप्पणी लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में इस्तीफे के बाद राबड़ी देवी के शासन पर आई। उस दौर में अपहरण, फिरौती, गैंगवार, नक्सल हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार आम थे। NCRB डेटा के अनुसार, 1990-2005 के बीच बिहार का क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से 3-4 गुना ऊपर था—हत्याएं 4,000 से ज्यादा सालाना, अपहरण 1,000+, और नक्सली घटनाएं 1,500+। चंपा विश्वास कांड (1998) जैसी घटनाओं ने बिहार की छवि ‘अपराध की राजधानी’ बना दी, जिससे पलायन और आर्थिक ठहराव बढ़ा।

नीतीश कुमार ने 2005 में ‘सुशासन’ का नारा देकर जंगलराज को खत्म करने का वादा किया। 2005-2020 के बीच क्राइम रेट 50% से ज्यादा गिरा—हत्याएं 1,500 पर, अपहरण 200 से नीचे। लेकिन 2022 में नीतीश के महागठबंधन (राजद के साथ) में आने के बाद अपराध बढ़े: 2024 में हत्याएं 4,000+, महिलाओं पर अपराध 30% ऊपर। भाजपा इसे ‘जंगलराज 3.0’ बता रही है।

2025 चुनाव: जंगलराज बनाम सुशासन का युद्ध

2025 विधानसभा चुनावों में ‘जंगलराज’ एनडीए का मुख्य हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को वर्चुअल संबोधन में कहा, “बिहार में जंगलराज को लोग अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे। विपक्ष अपनी करतूतें छिपाने की कोशिश करे, जनता माफ नहीं करेगी।” उन्होंने बुजुर्गों से युवाओं को लालू-राबड़ी काल की कहानियां सुनाने को कहा। अमित शाह ने 30 मार्च को पटना में कहा, “लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज में बदल दिया। लोग गैंगवार और अपहरण की वापसी नहीं चाहते।” केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सिवान में तंज कसा, “नीतीश-तेजस्वी सरकार में जंगलराज-3 स्थापित हो गया। पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है।” राजद ने पलटवार किया। मीसा भारती ने शाह के बयान पर कहा, “जंगलराज का मतलब समझिए—यह वही है जब बिहार के हिस्से का पैसा गुजरात चला जाता था।” तेजस्वी यादव ने कहा, “मोदी-शाह बिहार को बदनाम करने आते हैं, लेकिन नौकरी-रोजगार की बात नहीं करते। हम चिंता मुक्त बिहार बनाएंगे।” जदयू ने कहा, “बिहार में जनता राज है, अपराध हर जगह होते हैं।” कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नीतीश पर तंज कसा, “कहां गए सुशासन बाबू? क्या बिहार में जंगलराज रह गया है?”

X (पूर्व ट्विटर) पर बहस तेज है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “RJD का मतलब—R फॉर रंगदारी, J फॉर जंगलराज, D फॉर दादागिरी।” तेजस्वी के वीडियो पर यूजर्स ने कमेंट्स में चेतावनी दी, “जंगलराज याद है, चंपा विश्वास कांड भूलना मत।” एक यूजर ने लिखा, “जन सुराज या एनडीए ठीक, लेकिन जंगलराज नहीं—90 के दशक की लूट दोहराएगी।” अमित शाह ने छठ शुभकामनाओं में कहा, “छठ मैया से प्रार्थना—बिहार जंगलराज से मुक्त रहे।”

आंकड़ों की सच्चाई: सुशासन या स्याह बादल?

NCRB 2024 डेटा: बिहार का क्राइम रेट 218.4 (राष्ट्रीय 445.9 से कम), लेकिन महिलाओं पर अपराध 14% ऊपर। एनडीए का दावा: नक्सल घटनाएं 90% घटीं। विपक्ष: बालू माफिया, पुलिस पर हमले बढ़े। विश्लेषक कहते हैं, “जंगलराज अब सियासी जुमला है, लेकिन अपराध नियंत्रण में सुधार जरूरी।” 2025 चुनाव में यह मुद्दा 40% वोट प्रभावित कर सकता है।

बिहार की जनता तय करेगी—पुरानी यादें या नया भविष्य? क्या जंगलराज की छाया दूर होगी, या सियासत का शिकार बनेगा?