बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात: DA 3% बढ़कर 58% हुआ, कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को राहत, केंद्र और ओडिशा ने भी बढ़ाया DA

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात: DA 3% बढ़कर 58% हुआ, कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को राहत, केंद्र और ओडिशा ने भी बढ़ाया DA

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इस फैसले से राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ DA और बकाया एरियर दिसंबर 2025 के वेतन/पेंशन में मिलेगा। यह कदम दिवाली और छठ जैसे त्योहारों से पहले कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ नीतीश सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

DA बढ़ोतरी का प्रभाव

कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये मिलते थे। अब 58% DA के बाद यह राशि 34,800 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 1,800 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी। 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA भी 455% से बढ़ाकर 466% किया गया है। इस फैसले से राज्य पर सालाना करीब 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पेंशनभोगियों को यह लाभ महंगाई राहत (DR) के रूप में मिलेगा।

DA का गणित (उदाहरण):
– बेसिक सैलरी: 60,000 रुपये
– पुराना DA (55%): 33,000 रुपये
– नया DA (58%): 34,800 रुपये
– मासिक बढ़ोतरी: 1,800 रुपये

केंद्र और ओडिशा में भी DA बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने भी बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे DA 55% से बढ़कर 58% हो गया। यह 1 जुलाई 2025 से लागू है, और एरियर नवंबर-दिसंबर में मिलेगा। इससे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

इसी तरह, ओडिशा सरकार ने भी दीपावली से पहले अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद DA 53% से बढ़कर 55% हो गया, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच यह फैसला NDA (JDU-BJP) के लिए कर्मचारी और पेंशनभोगी वोटबैंक को साधने की कोशिश माना जा रहा है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “नीतीश जी की सरकार हमेशा कर्मचारियों और जनता के हित में काम करती है। यह कदम महंगाई से राहत देगा।” लेकिन RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसे “चुनावी लॉलीपॉप” बताया और कहा, “3% बढ़ोतरी से क्या होगा? बेरोजगारी और महंगाई का जवाब चाहिए।”

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

बिहार राज्य कर्मचारी संघ ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन मांग की कि DA को केंद्र के समान 60% तक बढ़ाया जाए। कर्मचारी रमेश कुमार ने कहा, “दिवाली-छठ से पहले यह राहत अच्छी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए और बढ़ोतरी चाहिए।”

अधिक जानकारी के लिए बिहार वित्त विभाग की वेबसाइट finance.bih.nic.in देखें।