उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र की बड़ी सौगात: एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के राहत सहायता मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी
उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र की बड़ी सौगात: एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के राहत सहायता मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी
उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) के सहायता मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2026-2027 से प्रभावी हुए इन संशोधित मानकों के तहत विभिन्न मदों में मिलने वाली आर्थिक सहायता का विवरण इस प्रकार है:
मृत्यु और व्यक्तिगत क्षति:
आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है, जिसमें राहत एवं बचाव कार्य करने वाले कार्मिक भी शामिल हैं।
40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74,000 से बढ़ाकर ₹94,000 प्रति व्यक्ति की गई है।
60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति व्यक्ति की गई है।
कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार किया गया है।
कृषि, बागवानी एवं भूमि क्षति:
वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
बारहमासी/बागवानी फसलों के लिए सहायता ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
भूस्खलन/हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति के लिए सहायता ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र:
बड़े पशुओं (गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि) की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु (अधिकतम तीन पशु) कर दी गई है।
छोटे पशुओं (भेड़, बकरी, सूअर आदि) के लिए सहायता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है।
पशु शिविरों में चारे के लिए बड़े पशुओं हेतु ₹80 से बढ़ाकर ₹100 प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं हेतु ₹45 से बढ़ाकर ₹60 प्रतिदिन सहायता तय की गई है।
आवास क्षति:
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान की गई है।
पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 तथा कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मकान की गई है।
सार्वजनिक अवसंरचना की पुनर्संस्थापना:
क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों, प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा पंचायत परिसंपत्तियों की मरम्मत और तत्काल बहाली के लिए भी आर्थिक सहायता के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।