उत्तराखंड में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान: 12 नवंबर को होगा ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन; फॉर्म-7 के नियम हुए सख्त
उत्तराखंड में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान: 12 नवंबर को होगा ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन; फॉर्म-7 के नियम हुए सख्त
देहरादून:
उत्तराखंड में आगामी निकाय व विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, 12 नवंबर को उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा।
इसी के साथ पूरे प्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान’ (SSR) की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का पूरा शेड्यूल
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार:
12 नवंबर 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन।
12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज कराने की अवधि।
28 दिसंबर 2026: दर्ज दावों व आपत्तियों पर सुनवाई की अंतिम तिथि।
4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फॉर्म-7 के नियम सख्त
मतदाता सूची से किसी का नाम कटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-7 (Form-7) के अनुचित प्रयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
दावों व आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान कोई भी एक आक्षेपकर्ता अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन ही जमा कर सकेगा।
’सतत अद्यतन’ (Continuous Updation) की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्तिगत मतदाता एक महीने में अधिकतम 5 फॉर्म-7 आवेदन दे सकता है।
यदि 5 से अधिक फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन मामलों की जांच सीधे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा की जाएगी।
छूटे हुए मतदाताओं को फिर मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान राज्य में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई थी। प्री-एसआईआर और एसआईआर के दौरान राज्य भर में लगभग 14 लाख वोट कम (कट) गए थे, जिससे मतदाताओं की कुल संख्या में 13.4% की गिरावट आई थी जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक थी। इस पर काफी राजनीतिक व प्रशासनिक विवाद भी हुआ था।
इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर छूटे हुए योग्य मतदाताओं और पहली बार वोटर बन रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 12 नवंबर से शुरू हो रहा यह अभियान उन सभी नागरिकों के लिए दोबारा नाम जुड़वाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जिनका नाम पिछले पुनरीक्षण में कट गया था।