रूस-यूक्रेन युद्ध पर अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न: बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति
रूस-यूक्रेन युद्ध पर अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न: बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति
अबू धाबी:
रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में चल रही दो दिवसीय गोपनीय त्रिपक्षीय वार्ता बुधवार को समाप्त हो गई। फरवरी के बाद पहली बार आमने-सामने की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों (कैदियों) की अदला-बदली का फैसला सबसे प्रमुख है।
कैदियों की अदला-बदली पर ऐतिहासिक सहमति
रूसी पक्ष का बयान: रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस और यूक्रेन युद्धबंदियों की बड़ी अदला-बदली पर सहमत हो गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
अंतिम संख्या पर गुरुवार को निर्णय: अमेरिकी वार्ता दल के सदस्य जेरेड कुशनर ने कहा कि कैदियों का आदान-प्रदान इस बातचीत की सबसे सकारात्मक उपलब्धि है। रिहा किए जाने वाले कैदियों की अंतिम संख्या गुरुवार को तय की जाएगी।
यूरोप की भावी सुरक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा
अबू धाबी में हुई इस वार्ता में मानवीय सहायता के साथ-साथ युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा प्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया गया:
मेडिंस्की ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष ने यूरोप की मौजूदा सुरक्षा प्रणाली की गंभीर कमियों को उजागर किया है। इसलिए युद्ध समाप्ति के बाद एक निष्पक्ष और संतुलित सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर अभी से चर्चा करना अनिवार्य है।
वार्ता में अमेरिकी मध्यस्थता के साथ-साथ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को भी शामिल रखा गया था।
शांति प्रयासों के लिए मॉस्को और कीव जाएंगे अमेरिकी दूत
कुशनर और विटकोफ का दौरा: जेरेड कुशनर और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को गति देने के लिए जल्द ही मॉस्को जाने की योजना बना रहे हैं।
पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात: अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी प्रस्तावों और मांगों पर सहमत होते हैं, तो वे मॉस्को में वार्ता आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात करेगा।
कुशनर ने कहा कि रूस की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और उनसे तनाव घटाने के लिए व्यावहारिक सुझाव मांगे गए हैं। आगे की प्रक्रिया में नाटो (NATO) और यूरोपीय संघ को भी शामिल रखा जाएगा।