हल्द्वानी के लामाचौड़ में बनेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी परिसर? सीएम धामी ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात

हल्द्वानी के लामाचौड़ में बनेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी परिसर? सीएम धामी ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात

नैनीताल से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भूपेंद्र यादव से चर्चा, आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया तेज करने का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने और हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट का स्थायी परिसर बनाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और वन भूमि डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

नैनीताल में हाईकोर्ट के सामने कई चुनौतियां

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर चाइना पीक की तलहटी में होने के कारण भू-स्खलन की आशंका, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करता है।

नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वर्षभर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है। इससे न्यायालय परिसर में आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित करना आवश्यक है।

लामाचौड़ में बेहतर कनेक्टिविटी का दिया तर्क

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को अधिक मजबूत, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है।

यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समयसीमा में भूमि का कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से लामाचौड़ क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन संबंधी प्रस्ताव पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आधुनिक और स्थायी परिसर प्रदेश की न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती देगा। इससे न्यायिक सेवाएं अधिक सुगम, सुव्यवस्थित और प्रभावी बन सकेंगी।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।